खुशखबरी ! अब गाय खरीदने पर सरकार देगी आधे पैसे, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मिलेंगे 100 चूजे फ्री

50% subsidy on the purchase of a cow, 100 chicks provided free for poultry farming : मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्लों में सुधार करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए 'राज्य पशुधन मिशन' (State Livestock Mission) शुरू किया जाएगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस मिशन के तहत, सरकार गायों के बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा देगी, जबकि बाकी 15% पशुपालक को देना होगा। इसके अलावा, गाय पालन के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पशु आबादी है, लेकिन कम उत्पादकता और बाजार से जुड़ी चुनौतियों के कारण किसानों को अक्सर उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिल पाता है। यह मिशन कृत्रिम गर्भाधान (artificial insemination) के जरिए नस्लों में सुधार करने और दूध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही पशुपालकों को बाजार तक पहुंच दिलाने में भी मदद करेगा।

पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे

उन्होंने आगे बताया कि गरीब परिवारों को पोल्ट्री फार्मिंग (मुर्गी पालन) के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा में 'प्रगति रोबोटिक्स पार्क' (Pragati Robotics Park) बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही, साइबर सुरक्षा कार्यों की जिम्मेदारी तीन साल के लिए IIT कानपुर को सौंपी जाएगी, जिसके संचालन और रखरखाव के लिए 104 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

नाविकों के लिए बीमा

स्टाम्प और पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने घोषणा की कि अब कंपनियों के विलय (merger) और विभाजन (demerger) का पंजीकरण, पंजीकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50% शुल्क लगाया जाएगा। पहले, स्पष्ट नीति न होने के कारण, ऐसे विलय या विभाजन के समय कुल मूल्य के आधार पर कर (tax) लगाया जाता था। इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराया जाएगा और फिर भारत सरकार को भेजा जाएगा। 

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम' (Uttar Pradesh Inland Vessels Rules) को मंजूरी दे दी गई है। इन नियमों के तहत, मशीनी और बिना मशीन वाली नावों और स्टीमरों का पंजीकरण किया जाएगा। बिना मशीन वाली नावों के पंजीकरण के लिए 50 रुपये का शुल्क तय किया गया है। इसमें यात्रियों और नाविकों के बीमा का भी प्रावधान किया गया है। 

मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन

सरकार मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के 122,304 कर्मचारियों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 48,062 कर्मचारियों (जो नॉन-टीचिंग स्टाफ हैं) को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। प्रयागराज में, हाई कोर्ट के क्लास I और क्लास II अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। 

EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मोड के तहत पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 543 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा, झांसी और ललितपुर में सहकारी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।