प्रधानमंत्री आवास योजना: राज्य के 70 हजार परिवारों के लिए खुशखबरी है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस संदर्भ में बनाए गए पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले परिवारों का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि इन सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में 20 मार्च तक 150 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
पोर्टल पर पंजीकरण और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 हजार ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत किया था और सरकार द्वारा उनकी पुष्टि कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीबों के लिए आवास सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित पोर्टल बनाया है, जहां पंजीकरण के बाद लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आवास मुहैया कराया जा रहा है। सरकार हर उस परिवार को छत देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है।
विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार का जवाब
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सदन में आरोप लगाया कि सरकार ने 2022 तक सभी गरीबों को मकान देने का वादा किया था, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों को 100-100 वर्गगज के प्लॉट भी नहीं मिले हैं।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों के साथ धोखा किया था। उन्होंने 100-100 गज के प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन ऐसी जगहों पर प्लॉट आवंटित किए गए, जहां मकान बनाना संभव नहीं था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को मकान उपलब्ध कराए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मकान निर्माण के लिए आर्थिक मदद और प्लॉट के लिए आवेदन करने का पोर्टल हमेशा खुला रहा है। यदि अब भी कोई परिवार आवेदन करना चाहता है, तो वह कर सकता है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंगानुपात में सुधार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का सकारात्मक असर हुआ है।
प्रदेश में 2015 में लिंगानुपात 835 था, जो अब बढ़कर 910 हो गया है। मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक डॉ. रघुबीर सिंह कादियान द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था और इसका मकसद केवल बेटियों को बचाना और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 हजार परिवारों को जल्द ही 150 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार की इस पहल से प्रदेश में गरीबों को अपने मकान का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण प्रदेश में लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि गरीबों के कल्याण के लिए उसके प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
