फरवरी 2026 से शुरू होगा निर्माण कार्य
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इस प्रोजेक्ट को संभालेगा। यूपीडा अधिकारियों के मुताबिक, फरवरी 2026 से एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण, डिजाइन तैयार करने और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परियोजना पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से उठाएंगी।
छह लेन का होगा हाई-स्पीड कॉरिडोर
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह नया हिस्सा गाजियाबाद से शुरू होकर कानपुर तक जाएगा, जहां यह मौजूदा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसके निर्माण के बाद दिल्ली से लखनऊ तक सीधा और निर्बाध हाई-स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा।
यात्रा समय होगा आधा
फिलहाल दिल्ली-एनसीआर से लखनऊ तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ट्रैफिक जाम और खराब सड़कों की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नया एक्सप्रेसवे इन सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। इसके शुरू होने के बाद यात्रा का समय लगभग आधा रह जाएगा, जिससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार और विकास के नए अवसर
यह परियोजना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा और कानपुर जैसे जिलों के लिए विकास का नया रास्ता खोलेगी। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होंगी।
किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा
सरकार ने आश्वासन दिया है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सहायता दी जाएगी, ताकि किसी को असुविधा न हो। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड, फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।
सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान
एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, टोल प्लाजा, इमरजेंसी सेवाएं और पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दुर्घटनाओं और जाम से बचाव के उपाय किए जाएंगे।
पूर्वांचल से पश्चिम तक एक नई कड़ी
यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीधा संपर्क मार्ग बनेगा। यह न केवल राज्य की आंतरिक कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के बीच औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा।