राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

 
 राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

10 नवंबर तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन, महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण : डीसी वर्षा खांगवाल

डीएफएससी आदित्य कौशिक ने पात्र आवेदकों से दिशा-निर्देशों व पात्रता शर्तों का अध्ययन कर आवेदन करने की अपील की


झज्जर, 15 अक्टूबर


हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, पात्र परिवारों को राशन की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन पात्र परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है, जिन्हें राशन प्राप्त करने के लिए दूर स्थित राशन डिपुओं तक जाना पड़ता है। नए राशन डिपो आवंटित होने से जरूरतमंद परिवारों को सुविधा मिलेगी। साथ ही, पात्र युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनेंगी।

डीएफएससी आदित्य कौशिक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले इच्छुक आवेदकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तों का भलीभांति अध्ययन करना चाहिए, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि रिक्त राशन डिपुओं का जिलावार एवं ग्रामवार विवरण, आवेदन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक इन वेबसाइट के माध्यम से अपने क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डीएफएससी ने सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं, से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।