डीसी वर्षा खांगवाल के निर्देश-निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी करेंगे शिविरों का निरीक्षण

 लंबित नोटिसों के निपटान के लिए 9 अक्टूबर तक लगेंगे विशेष शिविर : डीसी

प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ लगाएंगे विशेष शिविर, घर-घर जाकर भी प्राप्त करेंगे जरूरी दस्तावेज

शिविर में अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ के खिलाफ हिदायतों के अनुसार होगी कार्रवाई

झज्जर, 07 अक्टूबर
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) के दौरान लंबित नोटिसों के निपटान के लिए जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 8 व 9 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित बीएलओ लंबित नोटिसों के निपटान की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त द्वारा  इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिन बीएलओ के पास नोटिसों का निपटान लंबित है, वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाएंगे। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए लंबित नोटिसों का नियमानुसार निपटान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विशेष शिविरों की प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर आयोजित शिविरों का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बीएलओ द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा एवं गंभीरता से निर्वहन किया जा रहा है। डीसी ने निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को आयोग की हिदायतों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनुपस्थित बीएलओ पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि विशेष शिविरों के दौरान सभी संबंधित बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। निर्धारित तिथियों पर यदि कोई बीएलओ अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर लंबित नोटिसों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।