गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित

 

पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत : कृषि एवं पशुपालन मंत्री

 वर्ष 2024-26 के दौरान 80 "बल्क मिल्क कूलर" आवंटित

 चंडीगढ़ , 11 नवंबर

हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है , इसीलिए पशुपालन को प्रोत्साहन देने और किसानों की आजीविका के नए आयाम समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, तथा राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

श्री राणा ने बताया कि राज्य की पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं के गौवंश के साथ-साथ पुनर्वसित गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, दुग्ध प्रसंस्करण और पोषण को बढ़ावा देने के लिए पिस्ता और केसर फ्लेवर में दूध, जौ-ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी जैसे पौष्टिक उत्पादों को भी लॉन्च किया गया है।

 कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी समिति स्तर पर दूध ठंडा करने के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-26 के दौरान 80 "बल्क मिल्क कूलर" आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने पशु नस्ल सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हिसार में लगभग 18.63 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक सैक्स-सोर्टिड सीमन प्रयोगशाला  स्थापित की गई है। इसके अलावा, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के तहत अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 तक लगभग 51,000 लाभार्थियों के खातों में 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि हस्तांतरित की गई है। श्री राणा ने कहा कि सरकार के इन निरंतर प्रयासों से राज्य में पशुपालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।