कैबिनेट में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, पहले सुपरवाइजर पदों पर 50% नियुक्ति सीधी भर्ती से होती थी, जबकि 40% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 10% पद मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाते थे। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत कर रही है।
इसी वजह से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित 10% पदोन्नति कोटा भी अब सामान्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में जोड़ दिया गया है। इससे अब कुल 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जिससे उन्हें उच्च पदों तक पहुंचने के अधिक अवसर मिलेंगे।
प्रदेश में इस समय करीब 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। ऐसे में यह बदलाव उनके लिए पदोन्नति की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का यह फैसला न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा, बल्कि बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को भी बेहतर बनाने में सहायक होगा।