1 जनवरी 2026 से होंगे ये बड़े बदलाव, हर भारतीय के लिए जानना है बेहद जरूरी

1)- 8वां वेतन आयोग-
केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में संशोधन होगा, जिसमें 25-30% तक की बढ़ोतरी संभव है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10-2.89 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 हो जाएगा.

2)- महंगाई भत्ता बढ़ोतरी - सरकारी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति के कारण सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रदान करेगी.

3)-न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा-
 देश में पार्ट-टाइम और दैनिक मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की समीक्षा होगी. न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी सम्भव है.

4)- क्रेडिट स्कोर अपडेट-
क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे.आपको बता दें पहले यह 15 दिनों में होता था.जानकारों का मानना है इससे लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा. 

5)- फिक्स्ड डिपॉजिट दरें - फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन होगा जिन्हें 7.1 से 7.8 तक किया जा सकता है. अलग अलग बैंकों में अलग अलग होगा.

6)- लोन ब्याज दरें - SBI, PNB, HDFC सहित तमाम अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो ग्राहकों को राहत प्रदान करेंगे.

7)- PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य - PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर 1 जनवरी से PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंकिंग के लिए ₹1,000 शुल्क निर्धारित किया गया है.

8) - SIM वेरिफिकेशन नियम - WhatsApp,Telegram जैसे अन्य ऐप्स के लिए SIM वेरिफिकेशन नियम सख्त होंगे, जिसमें फ्रॉड रोकने के लिए 90 दिनों में सक्रिय SIM चेक और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉगआउट जरूरी होगा.

9)- UPI और डिजिटल पेमेंट नियम - UPI ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे, जिसमें PAN-आधार लिंकिंग और SIM वेरिफिकेशन शामिल है. 2026 में UPI से सामान्य लेनदेन के लिए दिन में ₹1 लाख तक भेज सकते हैं, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, IPO और बीमा जैसे खास कामों के लिए यह सीमा ₹5 लाख तक है. वेरिफाइड मर्चेंट्स को ₹10 लाख तक की अनुमति होगी.

10)- एलपीजी और कॉमर्शियल गैस कीमतें - घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा, जिसमें शुरुआत में ₹30-40 की कमी संभव है.

11)- नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म - नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन और खर्चों की प्री-फिल्ड डिटेल्स होंगी, जिससे फाइलिंग आसान त्रुटि रहित बनेगी.

12)- पीएम-किसान योजना के लिए यूनिक किसान आईडी -उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को यूनिक आईडी जारी की जा रही है, जो योजना की किस्तें पाने के लिए अनिवार्य होगी.

13)- फसल बीमा में बदलाव - पीएम फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा, अगर 72 घंटे में रिपोर्ट किया जाए तो. 

14)- सोशल मीडिया कानून - 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध और पैरेंटल कंट्रोल लागू हो सकते हैं, जिसमें DPDP एक्ट के तहत पैरेंटल कंसेंट अनिवार्य किया जा सकता है.

15)- प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन प्रतिबंध - दिल्ली, नोएडा सहित पूरे NCR में डीजल-पेट्रोल कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ेगा, जिसमें डिलीवरी सेवाएं प्रभावित होकर और महँगी हो सकती हैं.

16)- डिजिटल राशन कार्ड - यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिससे आधार-लिंक्ड ई-कार्ड जारी होंगे.

17)- नए टैक्स स्लैब - नई कर व्यवस्था के तहत ₹4 लाख तक की आय कर-मुक्त होगी. ₹12 लाख तक की कुल आय पर ₹60,000 की छूट (rebate) के कारण प्रभावी टैक्स शून्य हो सकता है.

18)- ATM उपयोग के नए शुल्क-
अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों की सीमा खत्म होने के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए ₹23 और लागू टैक्स देना होगा. पहले 21 रुपये लगते थे.

19)- एटीएम से पीएफ निकासी - मार्च 2026 से कर्मचारी अपने EPF फंड का 75% हिस्सा सीधे एटीएम और UPI के माध्यम से निकाल सकेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कागजी कार्यवाही को कम करना और ग्राहकों को उनके जमा पैसे तक तुरंत पहुंच प्रदान करना है.