Haryana News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, ये बताई जा रही वजह!

नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएँ:

1. जीरो एफआईआर:
किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
15 दिनों के भीतर इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा।

2. विदेश में बैठे अपराधियों पर कार्रवाई:
कोर्ट में पेशी के बिना केस चलाया जा सकेगा।
दोषी पाए जाने पर सजा सुनाने का अधिकार होगा।

3. वीडियो रिकॉर्डिंग और पारदर्शिता:
तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
बिना रिकॉर्डिंग आरोप-पत्र मान्य नहीं होगा।

4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:
पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।
गवाही के लिए कोर्ट में पेश होना आवश्यक नहीं होगा।

5. यौन अपराध मामलों में प्रावधान:
पीड़ित के बयान की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।

6. संक्षिप्त सुनवाई:
3 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में फास्ट-ट्रैक सुनवाई होगी।
सत्र न्यायालयों के 40% से अधिक मामलों का समाधान किया जाएगा।

7. सामुदायिक सेवा का प्रावधान:
छोटे अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा दी जाएगी।

8. मॉब लिंचिंग पर कड़ी सजा:
5 या अधिक लोगों द्वारा की गई लिंचिंग पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान।

9. जमानत प्रावधान:
पहली बार अपराध करने वाले को सजा का 1/3 भाग काटने के बाद जमानत मिल सकेगी।

10. फोरेंसिक जाँच अनिवार्य:
7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद अनिवार्य होगी।

11. डिजिटल सुधार:
व्हाट्सएप पर समन भेजने की सुविधा।
सरकारी खर्च में कमी और प्रक्रिया में तेजी।

नए कानूनों के नाम:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 - भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वैध मान्यता देगा।