Haryana News: हरियाणा में धान की खरीद की शिकायतों पर सरकार सख्त, हर मंडी पर एक HCS स्तर के अधिकारी होगा नियुक्त
इसके साथ ही सभी जिले के डीसी को 27 सितंबर 2025 से खुद मंडियों का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट लेने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिला उपायुक्तों को गेट पास, पोर्टल और उठान संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, मुख्य सचिव ने मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, निदेशक खाद्य आपूर्ति, हैफेड और कॉन्फैड के प्रबंध निदेशक और वेयरहाउसिंग के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करने के साथ-साथ कम से कम दो-दो मंडियों का दौरा करने का आदेश दिया गया है। दौरों के दौरान ये अधिकारी मंडियों में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किसी भी कमी को तुरंत दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
किसान सीधा करें शिकायत
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं।धान की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो और मंडियों में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और सुगम रहें। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें। इसके अलावा, मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी समस्या के मामले में स्थानीय मंडी अधिकारियों या जिला उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।