Haryana : हरियाणा में फल-सब्जियां और पौधों की नर्सरी बेचने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इनके लिए नया नियम जारी किया है। अब मसालों की पौध सहित बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले सभी पौधों की नर्सरी के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल और जुर्माना
बिना लाइसेंस के यदि किसी ने नर्सरी शुरू की या नियमों का उल्लंघन किया तो उसे एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पौधों की गुणवत्ता खराब होने पर नर्सरी संचालक को बागवानी पौधे की खेती की लागत के बराबर या दोगुने और सजावटी पौधे के मामले में खरीद की लागत का दोगुना मुआवजा देना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतनी होगी।
जानें कितने साल तक वैध रहेगा लाइसेंस
हरियाणा में बागवानी पौधशाला अधिनियम लागू हो गया है। विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, एक बार लिया गया लाइसेंस पांच वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेगा। सब कुछ ठीक मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा।
फीस देकर लेनी होगी मंजूरी
इसके लिए फीस तय होगी। साथ ही यदि कोई दूसरी जगह उसी नाम से नर्सरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फीस देकर मंजूरी लेनी होगी। नर्सरी शुरू होने के बाद भी अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कोई खामी मिलने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। यदि निलंबन के दौरान कोई नर्सरी का संचालन करता है तो उसके पौधे नष्ट कर दिए जाएंगे। यदि किसी का लाइसेंस पत्र खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो दोबारा पाने के लिए भी फीस देनी होगी। किसी भी तरह के मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।
