बिजली किसी सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन भर नहीं, बल्कि उसकी विकास क्षमता की वास्तविक परीक्षा है। जब उद्योग उत्पादन रोकने को मजबूर हों, किसान सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार करें, शहरों में गर्मी के दौरान कटौती हो और उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़े, तब ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत का बिजली क्षेत्र आज इसी विरोधाभास से जूझ रहा है। एक ओर रिकॉर्ड बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और भविष्य की बड़ी योजनाओं का उत्सव है, दूसरी ओर ईंधन संकट, कमजोर वितरण कंपनियां, अपर्याप्त भंडारण और मांग के दबाव जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।
बिजली क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारी ऊर्जा योजना कई बार वास्तविक मांग के बजाय स्थापित क्षमता के आंकड़ों पर अधिक केंद्रित दिखाई देती है। कितने मेगावाट संयंत्र स्थापित हुए, कितनी सौर परियोजनाएं शुरू हुईं और कितनी नई योजनाओं की घोषणा हुई—इन आंकड़ों से विकास का आकलन किया जाता है। लेकिन उपभोक्ता के लिए असली सवाल यह है कि जरूरत पड़ने पर बिजली उपलब्ध है या नहीं। स्थापित क्षमता और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर ही ऊर्जा नियोजन की गंभीर चुनौती है। बिजली संयंत्र का होना और उसका संकट के समय लगातार उत्पादन करना दो अलग-अलग बातें हैं।
कोयले पर निर्भरता कम करने की बात वर्षों से हो रही है, लेकिन ताप विद्युत अभी भी भारतीय बिजली व्यवस्था की रीढ़ है। इस निर्भरता को स्वीकार करने के बजाय कई बार ऊर्जा संक्रमण की बहस को केवल स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार तक सीमित कर दिया जाता है। कोयले की आपूर्ति, रेलवे परिवहन, संयंत्रों में पर्याप्त भंडार और उत्पादन इकाइयों के रखरखाव पर गंभीर ध्यान नहीं दिया गया तो संकट के समय सारी योजनाएं कागज पर ही रह जाएंगी। ऊर्जा नीति में विरोधाभास नहीं, व्यावहारिकता चाहिए। जब तक वैकल्पिक स्रोत पर्याप्त, स्थिर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बनते, तब तक पारंपरिक उत्पादन व्यवस्था को कमजोर करना जोखिमपूर्ण होगा।
सौर ऊर्जा का विस्तार निश्चित रूप से भविष्य की जरूरत है, लेकिन केवल सूरज चमकने के समय बिजली उपलब्ध होना ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। शाम होते ही सौर उत्पादन घटता है, जबकि घरेलू और व्यावसायिक मांग कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है। इस अंतर को भरने के लिए बैटरी भंडारण, पंप्ड स्टोरेज, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और पर्याप्त नियंत्रित उत्पादन क्षमता की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या हमारी योजनाएं इन व्यवस्थाओं को उसी गंभीरता से विकसित कर रही हैं, जिस गंभीरता से सौर क्षमता के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं? यदि भंडारण और ग्रिड की तैयारी पीछे रह गई, तो नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार भी नई अस्थिरता पैदा कर सकता है।
बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय बदहाली इस संकट का एक ऐसा पहलू है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्षों से घाटे में चल रही वितरण कंपनियां, तकनीकी नुकसान, बिजली चोरी, कमजोर बिलिंग व्यवस्था और राजनीतिक दबाव के कारण आर्थिक रूप से कमजोर होती रही हैं। मुफ्त बिजली और सब्सिडी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यदि उसका भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से नहीं होता, तो अंततः नुकसान बिजली व्यवस्था को उठाना पड़ता है। उपभोक्ता को राहत देने के नाम पर वितरण कंपनियों को वित्तीय संकट में छोड़ देना दूरदर्शी नीति नहीं है। सरकारों को यह समझना होगा कि कमजोर डिस्कॉम के सहारे विश्वस्तरीय बिजली व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।
पारेषण व्यवस्था भी बिजली क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। बिजली उत्पादन बढ़ा देना पर्याप्त नहीं, यदि उसे जरूरत वाले क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क मजबूत न हो। कई बार बिजली की उपलब्धता और बिजली की जरूरत अलग-अलग क्षेत्रों में होती है, लेकिन सीमित पारेषण क्षमता के कारण उसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। आधुनिक ट्रांसमिशन लाइनें, अंतरराज्यीय नेटवर्क, स्मार्ट ग्रिड और तकनीकी निगरानी पर निवेश अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। बिजली व्यवस्था में एक कमजोर कड़ी पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती है।
बढ़ती बिजली मांग को भी अब सामान्य वृद्धि मानकर नहीं चलाया जा सकता। औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, शहरीकरण और बढ़ती गर्मी ने बिजली की जरूरतों का स्वरूप बदल दिया है। आने वाले वर्षों में केवल पुराने मांग अनुमान पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार, बिजली कंपनियों और नियामकों को भविष्य की जरूरतों का वास्तविक आकलन करना होगा। अन्यथा हर गर्मी, हर औद्योगिक विस्तार और हर मांग वृद्धि के साथ संकट प्रबंधन की स्थिति पैदा होती रहेगी।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का अर्थ केवल नई परियोजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना भी है। बिजली खरीद में पारदर्शिता, वितरण कंपनियों के घाटे का वास्तविक आकलन, समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन, स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा दक्षता और मांग प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उद्योगों को ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाए और घरेलू उपभोक्ताओं को भी दक्ष उपकरणों तथा बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक बनाया जाए। बिजली की बचत केवल नैतिक अपील से नहीं, बल्कि तकनीक, प्रोत्साहन और प्रभावी नीति से संभव होगी।
भारत को ऊर्जा संक्रमण के नाम पर अव्यावहारिक लक्ष्य और बिजली संकट के नाम पर पुराने ढांचे से चिपके रहने—दोनों अतियों से बचना होगा। एक ओर पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, दूसरी ओर आर्थिक विकास और करोड़ों उपभोक्ताओं की जरूरतें। इन दोनों के बीच संतुलन ही वास्तविक ऊर्जा नीति है। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो, लेकिन उसके साथ भंडारण, ग्रिड, भरोसेमंद उत्पादन और आर्थिक स्थिरता भी विकसित हो।
बिजली क्षेत्र की सफलता का पैमाना मेगावाट की घोषणाएं नहीं, बल्कि निर्बाध आपूर्ति, उचित बिल, मजबूत वितरण व्यवस्था और संकट के समय उपलब्ध ऊर्जा होना चाहिए। भारत को ऐसी बिजली व्यवस्था चाहिए जो केवल आंकड़ों में विशाल न हो, बल्कि नागरिकों के जीवन में भरोसेमंद हो। आखिर विकास का उजाला तभी सार्थक है, जब वह घोषणा-पत्रों और आंकड़ों से निकलकर घरों, खेतों, अस्पतालों और उद्योगों तक बिना बाधा पहुंचे। यही भारत की ऊर्जा नीति की असली कसौटी है।
(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)
