Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को जल्द मिलेगा मालिकाना हक
Haryana News: बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार की बावल नगर पालिका क्षेत्र के दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। विधायक डा. कृष्ण कुमार बावल क्षेत्र के दुकानदारों के साथ-साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ नारनौल के दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलवाने के लिए काफी समय से प्रयासरत्त हैं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने को लेकर कहा कि सरकार की ओर से जल्द ही उन्हें दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस बारे निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय की ओर से आगामी कार्यवाही की जा रही है।
विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि बावल क्षेत्र के दुकानदारों ने मई 2025 में उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने से संबंधित मांग उठाई थी और यह मुद्दा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के समक्ष उठाया गया था, जिस पर मंत्री ने डीएमसी और बावल विधायक की कमेटी गठित करते हुए इस बारे जो भी त्रुटियां थी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कमेटी की ओर से त्रुटियां दूर कर फाइनल रिपोर्ट जमा करवा दी गई है तथा दुकानदारों को शीघ्र ही उनकी दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इससे बावल क्षेत्र के शहरी दुकानदारों के साथ-साथ रेवाड़ी, नारनौल व महेंद्रगढ़ के शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। बावल क्षेत्र के दुकानदारों ने बावल विधायक द्वारा इतने कम समय के दौरान उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने के लिए की गई कार्यवाही पर उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए उनकी पारदर्शी कार्यशैली की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वे इसके अलावा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार की दूरगामी सोच के चलते गांव के साथ-साथ शहरों में रहने वाले नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक बिना किसी झंझट के आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत वर्षों से दुकानों और घरों में किराए पर रह रहे लोगों को उनका मालिकाना हक दिला रही है। इसके तहत, शहरी क्षेत्रों में दुकानों और घरों पर कम से कम 20 वर्षों से कब्जा कर रहे सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है।
सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत करने का प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा के सभी शहरी निकायों में उन नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है जो पिछले 20 वर्षों से किरायेदारों, पट्टा धारकों के रूप में रह रहे हैं, या लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बावल के शहरी क्षेत्र दुकानदारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही उन्हें उनकी दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा।