राजा नहीं, किसान का बेटा हूँ, खुद खेती की है- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़, 25 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के  नेतृत्व में एक तरफा बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने गरीब व जनहितैषी योजनाओं को लागू किया है जिनका लाखों लोगों ने लाभ उठाया है और वे गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चण्डीगढ में आयोजित प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश के राजा नहीं बल्कि एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने स्वयं खेती की है। इसलिए किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्परता से लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंडियों के लगातार दौरों के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसा वातावरण खड़ा करने में लगा है जैसे उनके समय में किसान बहुत खुश थे। वो केवल झूठ की दुकान  खोलकर आमजन को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन जनता इन्हें अच्छे से समझती है।  कांग्रेसी चुनाव के समय पोर्टल बंद करने की बात करते थे लेकिन जनता ने इन्हीं का  पोर्टल बंद कर दिया है। वर्ष 2014 से लगातार डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को तेजी से कर रही है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आप पार्टी ने मतदाताओं को बड़े-बड़े वायदे और सब्जबाग दिखाए थे। इनमें किसानों का कर्जा माफ करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, पंजाब को नशे से मुक्त करना, महिलाओं को लाभ देने जैसे वायदे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा बढ़ गया है और युवा नशे की गिरफ्त में हैं। उन्होंने कहा कि चुटकलों से जनता का पेट नहीं भरता, इसके लिए जनकल्याण के कार्य करने पड़ते हैं। हरियाणा में किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा में लागू सभी योजनाएं एवं व्यवस्थाएं हुबहू लागू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत अब तक 27 लाख से ज्यादा परिवारों ने ईलाज करवाकर स्वास्थ्य  लाभ उठाया है। पंजाब में आप सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक बनाए थे, वे अब हल्ला क्लीनिक बन गए हैं। पंजाब की जनता अब इनसे अपना पिण्ड छुड़वाना चाहती है।

एक अन्य जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डी ग्रुप के 18 हजार युवाओं के पदोन्नति के मामले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विपक्ष ने देश की आधी आबादी को धोखा दिया है। लोग इसकी निंदा कर रहे हैं।

एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति की सख्ती से मोनिटरिंग की जा रही है। यदि कोई ड्रग व नशा बेचते पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को नशा मुक्ति केन्द्रों में भेजकर नशे से निजात दिलाई जा रही है। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशे से सचेत किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जंयती पर 14 अप्रैल को पंचकूला में मैराथन का आयोजन किया गया जिसका उद्वेश्य लोगों को नशे से दूर करना ही था।

क्रमांक- 2026

हरियाणा की मंडियों में रिकॉर्ड 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक

सरकार ने खरीद प्रक्रिया को किया ऑनलाइन, बढ़ी पारदर्शिता: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 25 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सीजन से किसान एप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे-फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग (अगली सरसों फसल से प्रारंभ), भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं ‘किसान ई-खरीद एप’ में उपलब्ध होंगी। जिससे खरीद कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।

उन्होंने इस दौरान प्रदेश में अब तक हुई गेहूं खरीद का ब्यौरा देते हुए कहा कि रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हुई है। इसने पिछले चार साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने खरीद प्रबंधों को लेकर पुख्ता इंतजाम किए, जिसके चलते प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 21 हजार 44 करोड़ रुपये मूल्य की 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है। अकेले 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक हुई। 

उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख 80 हजार किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही 79 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जो लगभग 97 प्रतिशत है। प्रदेश का किसान तकनीक को तेजी से अपना रहा है और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा जता रहा है। प्रदेश की मंडियों में 70 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, साथ ही प्रदेश की मंडियों से 34 लाख 56 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में और तेजी आई है। प्रतिदिन साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। पिछले वर्ष से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रबी सत्र 2025-26 में जहां कुल 72 लाख 89 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं, इस वर्ष अब तक 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी, न समय पर भुगतान होता था। किसानों को मंडियों में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, कागजी टोकन बनते थे और भुगतान के लिए हफ्तों, कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता था। वर्ष 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में बड़ा सुधार हुआ है। इससे पहले, केवल गेहूं और धान की ही खरीद एम.एस.पी. पर होती थी। आज हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सभी फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10 लाख 7 हजार 657 किसान पंजीकृत हैं। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट पास की व्यवस्था लागू की है। इस सीजन में अब तक 13 लाख 47 हजार डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं।

फसल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रदेश की सभी 416 मंडियों व 281 खरीद केन्द्रों की जियो फेंसिंग की है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि मंडी से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी खरीद संभव नहीं है। इसके साथ-साथ सीसीटीवी से खरीद प्रक्रिया की निगरानी हो रही है। प्रदेश की मंडियों में 932 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।   

उन्होंने कहा कि सरकार ने आढ़ती की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका कमीशन 33 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को प्रभावित किया है। लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता मानकों में राहत दी। पहले जहां चमक में कमी बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, अब उसे 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया गया है। टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। यह निर्णय खरीद शुरू होने की तारीख से लागू किया गया, ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खराबे पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसी के साथ ही ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत लगभग 20 लाख 18 हजार किसानों को 22 किश्तों में 7 हजार 562 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जा चुकी है।

इस अवसर पर विधायक श्री निखिल मदान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, खाद्य आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल, श्री मनीष लोहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी मौजूद थे।