Haryana: हरियाणा दिवस पर सरकार ने लिए ये बड़े फैसले, पढ़ें पूरी जानकारी 
 
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Haryana News: हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य की महिलाओं को बड़ा उपहार मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की। इस योजना के तहत 5 लाख 22 हजार 162 महिलाओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।

सीएम सैनी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार संकल्प पत्र के 217 में से 47 वादे पूरे कर चुकी है, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है।

6.97 लाख महिलाओं ने किया आवेदन

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अब तक 6,97,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6,51,529 विवाहित महिलाएं और 46,168 अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। हालांकि, लगभग 1,75,179 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

इस योजना में पात्रता तय करने के लिए सरकार ने फैमिली आईडी की बजाय आधार कार्ड की आय संबंधी जानकारी को आधार बनाया है। इसी वजह से पात्र लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कुछ कम रही है।

राज्य की स्थापना दिवस (1 नवंबर 1966) के मौके पर सरकार ने कई नई पहलें शुरू की हैं। पंचकूला में तीन दिनों तक आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चार अहम बदलावों की घोषणा की —

पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू

अब हरियाणा की सभी तहसीलों में रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो गई हैं। तीन दिनों के ट्रायल के दौरान 917 रजिस्ट्री डिजिटल रूप से पूरी की गईं। अब रजिस्ट्री के साथ-साथ इंतकाल भी ऑनलाइन होंगे, जिससे नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

निशानदेही प्रक्रिया अब ऑनलाइन

अब से जमीन की निशानदेही केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद हो चुके हैं। नई प्रक्रिया में GPS-इनेबल्ड रोवर तकनीक का इस्तेमाल होगा। फीस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1000+500 प्रति एकड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रुपये तय की गई है।

सरकारी स्कूलों में अब मिड-डे मील में खीर और पिन्नी

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15 लाख से अधिक छात्र अब सप्ताह में एक दिन खीर और पिन्नी का आनंद लेंगे। यह निर्णय 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना है।

लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी

राज्य स्थापना दिवस पर जारी इस योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को पहली किस्त का लाभ मिला। 25 सितंबर को शुरू किए गए मोबाइल ऐप को अब तक 10 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। योजना को बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनावी संकल्प पत्र में शामिल किया था।