Haryana : हरियाणा में जमीन होगी महंगी, सरकार ने नए कलेक्टर रेट को दी मंजूरी
2 दिनों तक नई रजिस्ट्री पर रोक
CM द्वारा इस फाइल को मंजूरी मिलने के बाद सभी जिलों की तहसीलों में नए रजिस्ट्री के अप्वाइंटमेंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। अब अगले 2 दिनों तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा जिनका पहले अप्वाइंटमैंट लिया जा चुका है। राजस्व विभाग द्वारा मिली जानकर के अनुसार इसको लेकर सभी जिलों के DC को पत्र जारी करने को कहा गया है।
अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी
नए कलेक्टर रेट के लिए अलग-अलग स्थानों पर 5 से 25 फीसदी तक की बढ़ौतरी का प्रस्ताव दिया गया था। आपको बता दें कि राज्य की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने गत दिनों पत्र जारी होने के बाद स्पष्ट किया था कि सरकार ने नए कलैक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें कलैक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं।
फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। यह उनका बयान तब आया था जब नए रेट को लेकर विवाद शुरू हो गया था।
जानें कितनी फीसदी होगी बढ़ौतरी
प्रदेश भर के जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर इस बार कलैक्टर रेट में 5 से 25 फीसदी तक बढ़ौतरी हो सकती है जबकि पिछले साल जमीन के कलैक्टर रेट 12 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एन.सी. आर. में जमीन बहुत अधिक महंगी है।
इसलिए वहां कलैक्टर रेट बाकी जिलों से अधिक रखे गए थे और इस बार उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है। जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलैक्टर रेट बेहद अहम होता है। अलग-अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्कीट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद ही रेट बढ़ाने का फैसला होता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही लेती है।