हरियाणा में “ओम्निबस बिल” लाने की तैयारी में सरकार, लोगों को बिजनेस करने में होगी आसानी  

जानकारी के मुताबिक, सरकार का मकसद है कि उद्योग लगाने या बिजनेस शुरू करने में लोगों को कम दिक्कत हो, कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और मंजूरी जल्दी मिले। Haryana News

क्या बदलेगा?

मिली जानकारी के अनुसार, इस नए बदलाव के बाद अब कई मामलों में लंबी अनुमति प्रक्रिया कम होगी। सरकार 30 दिन के अंदर मंजूरी देने का लक्ष्य तय कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म (सिंगल विंडो) से सभी मंजूरी मिल सकेगी। ऑनलाइन सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। Haryana News

बड़े बदलाव

जानकारी के मुताबिक, राज्य के करीब 70% क्षेत्र में अब जमीन के उपयोग (CLU) की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। बाकी क्षेत्रों में भी CLU को ऑटोमेटिक करने की तैयारी है। मकान/फैक्ट्री के कब्जा प्रमाण पत्र के लिए कई NOC खत्म होंगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। Haryana News

MSME को राहत

मिली जानकारी के अनुसार, प्लॉट को बांटना, ट्रांसफर करना और सब-लीज आसान होगी। बिना ज्यादा अनुमति के बिजनेस गतिविधि बदली जा सकेगी। “राइट टू बिजनेस एक्ट” के तहत खुद की घोषणा देकर काम शुरू किया जा सकेगा। शुरुआती समय में सरकारी निरीक्षण कम होंगे। Haryana News

‘सक्षम’ फंड

जानकारी के मुताबिक, सरकार पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड बनाने जा रही है। इससे इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें, सुविधाएं बेहतर होंगी। फायर सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी साझा सुविधाएं विकसित होंगी। कई अनावश्यक लाइसेंस खत्म किए जा रहे हैं। नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस पहले ही हटाया जा चुका है। आगे और नियमों को आसान बनाया जाएगा।