हरियाणा सरकार ने ‘रिफॉर्म उत्सव’ के लिए गठित की राज्य समन्वय समिति, नागरिक सुझावों पर कार्रवाई की करेगी निगरानी; मुख्य सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष

चंडीगढ़, 02 सितंबर-हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2026 को शुरू की गई ‘रिफॉर्म उत्सव’ पहल के तहत नागरिकों से प्राप्त सुधार संबंधी सुझावों को विभागीय कार्रवाई में बदलने तथा उनकी प्रभावी निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 29 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति (एससीसी) का गठन किया है।

समिति में गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा), युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, विकास एवं पंचायत, सहकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खेल, स्कूल शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, नागरिक संसाधन सूचना, शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभागों के प्रशासनिक सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे।

इसके अतिरिक्त सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के महानिदेशक/निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के महानिदेशक/निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक/निदेशक, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी (कम्यूनिटी पुलिसिंग एड आउटरीच), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ‘माई भारत’ पहल के राज्य समन्वयक भी समिति के सदस्य होंगे।

राज्य समन्वय समिति ‘रिफॉर्म उत्सव’ के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर समग्र रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में पहल का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के उद्देश्यों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। समिति राज्य के विभागों, एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर नागरिकों से प्राप्त सुधार संबंधी सुझावों पर प्रभावी विचार एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

समिति का प्रमुख कार्य विभागों द्वारा नागरिकों से प्राप्त सुझावों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा एवं निगरानी करना तथा निर्धारित समय-सीमा मंे अनुपालन पर नजर रखना होगा। समिति संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) एवं अन्य प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा करेगी और स्वीकृत सुधारों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देगी।

इसके साथ ही समिति ‘रिफॉर्म उत्सव’ के तहत तैयार राज्य कार्य योजना और क्रियान्वयन रोडमैप को अनुमोदित करने, उसकी निगरानी करने तथा समय-समय पर समीक्षा करने का कार्य करेगी। यदि किसी स्वीकृत सुधार के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, तो समिति उसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकेगी।

राज्य समन्वय समिति सुधार संबंधी रोडमैप, जमीनी स्तर पर आउटरीच तथा नागरिकों से प्राप्त फीडबैक के संकलन के संबंध में अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी), संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों तथा केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) के साथ भी समन्वय करेगी।

समिति को आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष प्रस्ताव या विषय पर विचार एवं उसे अंतिम रूप देने के लिए विभागाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाने का अधिकार भी होगा।