Haryana News: हरियाणा में श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने वेतन सीमा बढाकर औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया है। साइकिल, सिलाई मशीन, एलटीसी योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18 हजार रुपए से बढाकर 20 हजार रुपए कर दी है।

उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक कार्यस्थलों पर अक्सर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति बनाई है। इसके नीति के तहत 10 लाख रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है। इसके लिए सरकार ने 'प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना' लागू की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को 2 लाख 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता सीधे ही दी जाती है