सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी खास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आने वाले फ्लैट्स पर लागू होगी। इससे बिल्डरों को राहत मिलेगी, जबकि आम जनता को फ्लैट खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी।
जमीन खरीदने-बेचने की नीति में बदलाव
राज्य सरकार ई-भूमि पोर्टल पर जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ी नीतियों में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक जमीन खरीदने के लिए कलेक्टर रेट का तीन गुना तक भुगतान करने की शर्त थी, जिसे हटाने की तैयारी है। प्रस्ताव पारित होने पर, जमीन बेचने वाला अपने हिसाब से रेट तय कर सकेगा और सरकार भी अपनी शर्तों पर जमीन खरीद सकेगी।
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर फैसला संभव
कैबिनेट बैठक में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर भी मुहर लगने की संभावना है। नई पॉलिसी के लागू होने के बाद जेबीटी शिक्षकों के नौ साल से और अन्य कैडर के तीन साल से लंबित ट्रांसफर शुरू हो सकेंगे। इसके साथ ही अन्य विभागों की ट्रांसफर नीतियों में भी संशोधन किए जाने की उम्मीद है।
वेयरहाउसिंग और विकास नीति पर भी चर्चा
सरकार वेयरहाउसिंग सेक्टर के लिए नई नीति लाने जा रही है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। वहीं, विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि से जुड़ी नीतियों में सुधार पर भी विचार किया जाएगा।
पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा
मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। दौरे के कार्यक्रम और संभावित घोषणाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी।
पिछली कैबिनेट मीटिंग के फैसले
इससे पहले हुई बैठक में सरकार ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के विलय को मंजूरी दी थी। इसके लिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई थी।