Haryana : हरियाणा के युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर, इन शहरों में बनेंगे IMT
अंबाला में IMT के लिए प्रगति
किसानों ने ई-भूमि पोर्टल पर अंबाला में IMT के लिए अपनी ज़मीन देने की इच्छा जताई है। बता दें कि किसानों को प्रति एकड़ लगभग 1.55 करोड़ रुपये की दर से मुआवजा मिल रहा है, जो बाजार भाव के अनुरूप है। कुछ जमीन की रजिस्ट्री पहले ही सरकारी नाम पर हो चुकी है, जबकि बाकी की रजिस्ट्री जल्द पूरी होने वाली है।
अगले कुछ दिनों या सप्ताह में अंबाला IMT के लिए आवश्यक जमीन पूरी हो जाएगी. इसके बाद सरकार बुनियादी ढांचा (रोड, बिजली, पानी, सीवेज आदि) विकसित करेगी और उद्योगों की स्थापना शुरू करेगी. यह परियोजना अंबाला कैंट और आसपास के इलाकों (जैसे नग्गल, नडियाली, खैरा आदि गांवों) में फैली है, जहां कुल 800-858 एकड़ के आसपास जमीन चिन्हित है. तीन साल पहले किसान 80-90 लाख प्रति एकड़ पर तैयार थे, लेकिन अब बढ़ी दरों से सहमति बनी है.
नारायणगढ़ में भी IMT की योजना
अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी नया IMT बसाया जाएगा. यहां भी ई-भूमि पोर्टल के जरिए जमीन मांगी गई है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जल्द ही इस परियोजना को गति मिलेगी. नारायणगढ़ में IMT से स्थानीय स्तर पर उद्योग आकर्षित होंगे, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा.
रोजगार और आरक्षण नीति
उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए आरक्षण नीति लागू की है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है. स्टे हटने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि नए IMT में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले और रोजगार के अवसर बढ़ें.
राज्य स्तर पर IMT योजनाएं
हरियाणा में कुल 10 नए IMT प्रस्तावित हैं, लेकिन अधिकांश में जमीन जुटाने में चुनौतियां हैं. अंबाला और नारायणगढ़ में प्रगति सबसे तेज है. ई-भूमि पोर्टल (ebhoomi.jamabandi.nic.in) के जरिए स्वैच्छिक खरीद प्रक्रिया पारदर्शी है. किसान अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं. राज्य सरकार ने 69 शहरों में कुल 1.67 लाख एकड़ जमीन के लिए पोर्टल खोला है, जिसमें अंबाला (3668 एकड़) और नारायणगढ़ (512 एकड़) शामिल हैं. अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है.
हरियाणा बनेगा औद्योगिक हब
यह कदम हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. अंबाला जैसे क्षेत्रों में IMT से निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. किसानों को उचित मुआवजा और सरकार को सुचारु विकास की उम्मीद है. अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोत चेक करें.