Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज, जानिये क्या क्या रहेगा खास ?
पेनल रेंट माफ करने की मंजूरी
मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सेक्टर सात स्थित सरकारी आवास का करीब 16 लाख रुपये पेनल रेंट माफ करने की मंजूरी मिल सकती है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनसे इस बारे में जानकारी जरूर मांगी गई थी मगर एजेंडे में इसे शामिल किया गया है या नहीं इस बारे में वे पुष्टि नहीं कर पाए। Haryana Cabinet Meeting
जानकारी के मुताबिक, यह रेंट अगस्त 2024 से 2025 के अंत तक चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास में ओवरस्टे के कारण लगा है जब हुड्डा के पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। उन्होंने इस पेनल रेंट माफ करने का सरकार से अनुरोध किया है। इसके बाद सरकार ये पेनल रेंट माफ करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में मंगलवार को होने वाली बैठक में एजेंडा लाया जा सकता है।
12 प्रस्ताव पर चर्चा
मिली जानकारी के अनुसार, CM सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 में संशोधन कर कानूनी अस्पष्टता दूर करने का प्रस्ताव है। हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2007 में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाएगा। प्रमोशन कोटा 65% से घटाकर 50% और प्रतियोगी परीक्षा कोटा 10% से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है। Haryana Cabinet Meeting
फार्मासिस्ट भर्ती नियमों को मंजूरी
जानकारी के मुताबिक, बैठक में फार्मासिस्ट के भर्ती नियमों को मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट पद के लिए छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण हटाने और प्रमोशन कोटा 25% से घटाकर पांच% करने की तैयारी है, जिससे सीधी भर्ती 95% तक बढ़ेगी। साथ ही आपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए योग्यता 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलाजी करने का प्रस्ताव है।
मकानों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव
मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय सुधारों के तहत अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का तय फार्मेट लागू किया जाएगा और लास्ट पे सर्टिफिकेट में प्राण व यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य होगा। शहरी विकास में मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज ) नीति को स्पष्ट किया जाएगा, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत अन्य शहरों में मकानों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। Haryana Cabinet Meeting
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा पानीपत के मच्छरौली गांव में पंचायत और निजी कंपनी के बीच जमीन अदला-बदली और शमलात भूमि से निजी प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने की नीति पर भी फैसला संभव है।
