हाल ही में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए राज्यभर के 2808 निजी स्कूलों से जुड़ी कई मांगें रखीं। इनमें एमआईएस पोर्टल को दोबारा खोलने, स्कूल सोसाइटियों पर लगे जुर्माने को माफ करने, अस्थायी स्कूलों को मान्यता विस्तार (एक्सटेंशन लेटर) जारी करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघ के प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया और पैटर्न महावीर यादव ने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए एमआईएस पोर्टल को फिर से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों की मान्यता अस्थायी है, जिन्हें सरकार की ओर से विस्तार पत्र न मिलने के कारण परेशानी हो रही है।
इसके साथ ही, स्कूलों ने चिराग योजना, 134-ए और आरटीई के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को समय पर जारी करने की भी मांग रखी। स्कूल प्रतिनिधियों ने स्कूल बसों पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने, बसों की आयु सीमा बढ़ाने, स्कूलों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देने, बिजली बिल को NDS से बदलकर DS श्रेणी में करने तथा महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी देने या न देने का अधिकार स्कूलों को सौंपने जैसी मांगें भी सरकार के सामने रखीं।