Government Employee: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसे टैक्स का लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शी और लचीले रहेगा। इसके माध्यम से सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि NPS के तहत उपलब्ध कर लाभ UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के तहत एक विकल्प है। ये प्रावधान मौजूदा NPS संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

सरकार ने पेश किया विकल्प

खबरों की मानें, तो वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को UPS को NPS के तहत एक ऑप्शन के रूप में पेश किया। यह 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय सरकारी सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। UPS को लागू करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDF) ने 19 मार्च 2025 को एक नियमावली जारी की थी। खबरों की मानें, तो UPS उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो NPS में शामिल हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया था।