गठन के 33 वर्षो बाद भी हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत ग्रुप-सी कर्मचारियों  के सेवा-नियम उपलब्ध  नहीं 

चंडीगढ़

 हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन देश के संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243-जेड.ए. के अंतर्गत आज से 33 वर्ष पूर्व 18 नवम्बर 1993 को किया गया था, एवं जिसका कार्य प्रदेश भर में स्थापित तीनो प्रकार की म्युनिसिपल संस्थाओं ( नगर निगम, नगर परिषद एवं  नगरपालिका समिति) और पंचायती-राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत/ब्लाक समिति और जिला परिषद) के आम-चुनाव और उप-चुनाव कराने का होता है, में कार्यरत ग्रुप-सी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों की आधिकारिक अधिसूचना और उनकी सार्वजनिक उपलब्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी एवं प्रशासनिक सवाल खड़ा हो गया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक-कानूनी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आयोग में कार्यरत ग्रुप-सी कर्मचारी  वर्ग के सेवा-नियम अपलोड / उपलब्ध न होने सम्बन्धी और न ही इन  सेवा-नियमों के प्रदेश सरकार के आधिकारिक  राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने का रिकॉर्ड मिल पाने का विषय  गंभीरता से उठाते हुए आज से चार माह पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और सेवानिवृत्त आई.आर.एस. अधिकारी  देवेन्द्र सिंह कल्याण और साथ साथ प्रदेश के  मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक शाखा, जो राज्य निर्वाचन आयोग का  प्रशासनिक विभाग है, को इस सम्बन्ध में  विस्तृत कानूनी ज्ञापन  भेजा था परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में जवाब लंबित है.

1993 से अब तक के सरकारी गजट  की पड़ताल, फिर भी नहीं मिला अधिसूचना का रिकॉर्ड

ज्ञापन  के अनुसार, हेमंत द्वारा गत कई महीनों में  हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना नवंबर, 1993 में होने के बाद से अब तक प्रकाशित सरकारी राजपत्रों (गजट) की व्यापक पड़ताल की गई जिसमें आसाधारण गजट, साधारण गजट और साथ साथ लेजिस्लेटिव सप्लीमेंट भी शामिल थे, परन्तु इस दौरान उन्हें हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग (ग्रुप सी) सेवा नियम को अधिसूचित करने वाली कोई गजट नोटिफिकेशन  नहीं मिल सकी।

हेमंत का कहना है कि यदि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के ग्रुप-सी कर्मचारी वर्ग के सेवा- नियम विधिवत अधिसूचित किए जा चुके हैं तो उनकी प्रमाणित प्रति और अधिसूचना का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। वहीं, यदि इनका गजट   में विधिवत प्रकाशन ही नहीं हुआ है तो यह संबंधित नियमों की वैधानिक स्थिति की जांच का विषय है।

वेबसाइट पर तीन श्रेणियों के नियम, चौथी श्रेणी गायब!

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-डी वर्गों के अधिकारीगण / कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियम अपलोड किये  गए हैं, लेकिन ग्रुप-सी  के सेवा नियम नहीं है.

ज्ञापन  में इसे सार्वजनिक सूचना की उपलब्धता में एक अस्पष्ट एवं असंगत स्थिति बताते हुए सवाल उठाया गया है कि जब आयोग की अन्य कर्मचारी श्रेणियों के सेवा नियम ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो ग्रुप-सी  के नियमों को सार्वजनिक करने में क्या बाधा है?

RTI Act की धारा 4(2) का दिया हवाला

हेमंत ने अपने ज्ञापन  में सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) को विशेष रूप से उद्धृत किया है। इस प्रावधान के तहत प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी  (लोक प्राधिकारी) का यह निरंतर प्रयास होना चाहिए कि वह अधिकतम जानकारी नियमित अंतराल पर इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों से स्वतः जनता को उपलब्ध करवाए, ताकि नागरिकों को सामान्यतः आर.टी.आई. आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता ही न पड़े। उनके  अनुसार, स्वतः सूचना सार्वजनिक करना महज प्रशासनिक सुविधा अथवा विभागीय इच्छा का विषय नहीं, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित निरंतर वैधानिक दायित्व है।

संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत संवैधानिक संस्था है आयोग

प्रतिवेदन में यह भी रेखांकित किया गया है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग कोई सामान्य सरकारी कार्यालय नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के तहत गठित संवैधानिक संस्था है। इसे पंचायतों तथा नगर निकायों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ऐसी संस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा लागू नियमों की उपलब्धता के मामले में भी पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानक स्थापित करे।

एडवोकेट  हेमंत ने स्पष्ट किया है कि उनके ज्ञापन  का उद्देश्य राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर अनावश्यक सवाल उठाना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और सार्वजनिक जवाबदेही को मजबूत करना है। उनका कहना है कि यदि कोई सेवा नियम लागू हैं तो उनकी प्रमाणित प्रति जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और यदि उनकी अधिसूचना का रिकॉर्ड नहीं मिलता तो सक्षम प्राधिकारी को उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।