Delhi-Gurugram Expressway: दिल्ली–गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को मिलेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, NHAI जल्द शुरू करेगा DPR की प्रक्रिया
 
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Delhi-Gurugram Expressway: दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिवमूर्ति से लेकर सिरहौल बॉर्डर तक दिल्ली–गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना

बैठक में बताया गया कि शिवमूर्ति से सिरहौल बॉर्डर तक लगभग 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। यह हिस्सा दिल्ली–गुरुग्राम हाईवे का सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम देखा जाता है। NHAI इस रूट की भीड़ कम करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए इसे एलिवेटेड करने की दिशा में तेजी से काम शुरू करेगा।

जाम से राहत के लिए जरूरी कदम

महिपालपुर से सिरहौल बॉर्डर के बीच 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में फिलहाल 30 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक का समय लगता है। रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही के चलते यहां ट्रैफिक जाम आम बात हो चुकी है। ऐसे में इस हिस्से को पहले चरण में एलिवेटेड करने की सिफारिश की गई है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और दिल्ली–गुरुग्राम के बीच यात्रा समय में कमी आए।

तकनीकी चुनौतियां भी सामने

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि महिपालपुर फ्लाईओवर के पास हवाई अड्डे की निकटता के कारण तकनीकी अड़चनें सामने आ रही हैं। इसी वजह से सुझाव दिया गया है कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य महिपालपुर के बाद से सिरहौल बॉर्डर तक शुरू किया जाए, ताकि एयरपोर्ट की ऊंचाई सीमा और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके।

अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा

बैठक में गुरुग्राम क्षेत्र से जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई। इनमें मानेसर और एनएसजी गेट से आगे हाईवे को एलिवेटेड करने, पचगांव टोल प्लाजा के निर्माण में तेजी लाने और गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी हाईवे की धीमी प्रगति पर चर्चा शामिल रही।

बावल फ्लाईओवर जनवरी तक पूरा करने के निर्देश

रेवाड़ी के बावल चौक पर लंबे समय से रुके फ्लाईओवर निर्माण पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य जनवरी तक हर हाल में पूरा किया जाए और रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाए।