नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष को भी हो सकती है दो वर्ष तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना
चंडीगढ़, 19 नवंबर - हरियाणा में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत - बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो' के संदेश के साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, इसे बढ़ावा देता है या इसमें सहायता करता है, उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष को भी दो वर्ष तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बाल विवाहित बच्चा बालिग होने के दो साल के भीतर अपने विवाह को खारिज घोषित करवा सकता है, तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (1) के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने आगे जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है, और भारत के लिए यह दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि 27 नवंबर को ही 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के शुभारंभ की वर्षगांठ मनाई जाती है।
इस अवसर पर बाल विवाह के विरुद्ध जन-जागरूकता को निरंतर बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर, 2026 तक 'बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता मॉड्यूल' पुनः संचालित किया जा रहा है. चूंकि यह अवधि विवाह के प्रमुख मौसम के साथ मेल खाती है, इसलिए इस दौरान विशेष सतर्कता, व्यापक जन-जागरूकता और प्रभावी निवारक कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से अपील की है कि वे इस अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें तथा 27 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बाल विवाह उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रदेशवासियों से आह्वान किया गया है कि वे बेटियों और बेटों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें शिक्षित बनाएं तथा बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ लें। यदि कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है, तो आमजन तुरंत अपने क्षेत्र के संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं।
