7th pay commission: नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। अप्रैल से शुरु होने जा रहे वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। केंद्र सरकार ने NPS के ऑप्शन के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरु की है। UPS उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले से ही NPS में नामांकित हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि NPS के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब NPS स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है।
योजना के बारे में
रिटायर्ड कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। उन्होंन 25 साल की न्यूनतम सेवा की हो। इसके अलावा सरकार अपना अंशदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5% कर रही है।
वहीं कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा। किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये हर महीने मिलेगी।
UPS के प्रावधान NPS के पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान PPF दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।
UPS कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा NPS/VRS के साथ-साथ NPS के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास UPS में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
UPS का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं।
