Good News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, होली पर मिल सकता है बड़ा तोहफा

HP Budget 2025 : 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरु हो गया है। 17 मार्च को प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। बजट 2025-26 में पर्यटन, युवाओं, महिलाओं सहित कई बड़े मुद्दों पर फोकस ...

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HP Budget 2025 : 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरु हो गया है। 17 मार्च को प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। बजट 2025-26 में पर्यटन, युवाओं, महिलाओं सहित कई बड़े मुद्दों पर फोकस करेगी। इसी कड़ी में प्रदेश के कर्मचारियों को भी बजट से काफी उम्मीदें है।

जानकारी के मुताबिक, बजट से पहले कर्मचारी वर्ग ने सुक्खू सरकार के 11 प्रतिशत DA, लंबित एरियर का भुगतान, चिकित्सा भत्ता बढ़ाने, रिटायमेंट उम्र 58 से 60 साल बढ़ाने, दो साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की पहले की तरह साल में 2 बार नियमितीकरण, खाली पदों को भर्ती की मांग की है। वर्तमान में हिमाचल में ढाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी है। जबकि पेंशनरों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत इन कर्मियों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें
शिक्षा विभाग में SMC, कंप्यूटर और वोकेशनल टीचर्स को भी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बराबर मानदेय और बिजली बोर्ड समेत अन्य निगम सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की आस है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ाने की संभावना है।

बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सीएम से मुलाकात कर कर्मचारियों के ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से दोनों महासंघ को मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया है।पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पेंशनर्स की कई मांगे सरकार के सामने रखी है।

10 से 28 मार्च तक बजट सत्र।
राज्यपाल के अभिभाषण पर 13 मार्च तक चर्चा ।
बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी । 17 मार्च को 2025-26 का बजट पेश होगा।
बजट सत्र में 963 सवाल सदन लगाए गए है । 737 तारांकित और 226 प्रश्न तारांकित रूप से पूछे गए हैं।
बजट सत्र में 22 और 27 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा।विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक मुद्दे उठा सकते हैं।

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