जिला की मंडियों में गेहूं उठान कार्य प्रगति पर : डीसी

झज्जर, 06 मई। जिले की अनाज मंडियों में गेहूं उठान प्रक्रिया को लेकर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फसल की खरीद के साथ-साथ उसका समय पर उठान और भंडारण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न न हो और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

  उन्होंने बताया कि जिला की मंडियों और खरीद केंद्रों में अब तक दो लाख 36 हजार 786 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज, जबकि दो लाख 17 हजार 689 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद व एक लाख 85 हजार 575 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है।

 उन्होंने बताया कि झज्जर अनाज मंडी में 64 हजार 749 मीट्रिक टन, बादली में 16 हजार 854 मीट्रिक टन, ढाकला में 15 हजार 880 मीट्रिक टन, बेरी में 51 हजार 117 मीट्रिक टन, मातनहेल में 35 हजार 780 मीट्रिक टन, माजरा डी खरीद केंद्र पर 21 हजार 399 मीट्रिक टन, छारा में 15 हजार 49 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में दो हजार 02 मीट्रिक टन तथा आसौदा में 13 हजार 956 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। इसी प्रकार खरीद के आंकड़ों के अनुसार झज्जर मंडी में 59 हजार 473 मीट्रिक टन, बादली में 15 हजार 550 मीट्रिक टन, ढाकला में 14 हजार 523 मीट्रिक टन, बेरी में 47 हजार 915 मीट्रिक टन, मातनहेल में 33 हजार 57 मीट्रिक टन, माजरा डी में 20 हजार 597 मीट्रिक टन, छारा में 12 हजार 325 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 1 हजार 960 मीट्रिक टन तथा आसौदा में 13 हजार 290 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि झज्जर मंडी में 50 हजार 565 मीट्रिक टन, बादली में 11 हजार 481 मीट्रिक टन, ढाकला में दस हजार 389 मीट्रिक टन, बेरी में 41 हजार 126 मीट्रिक टन, मातनहेल में 31 हजार 50 मीट्रिक टन, माजरा डी में 19 हजार 463 मीट्रिक टन, छारा में सात हजार 588 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 1 हजार 722 मीट्रिक टन तथा आसौदा में दस हजार 191 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और खरीद एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा मंडियों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। 

  उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम सहित सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे खरीद के साथ-साथ उठान की प्रक्रिया भी निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करें।