किसानों को जैविक खाद पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी :- उपायुक्त सतबीर सिंह

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नायब सरकार की ऐतिहासिक पहल

मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा योजना का लाभ

5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग बेचने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया से मिलेगी छूट

रबी सीजन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित

रोहतक, 9 नवंबर।

उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत जनहितैषी फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को जैविक खाद की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। रबी सीजन के लिए इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। इसके अलावा, जैविक खाद खरीदने के बाद किसानों को 30 जनवरी 2027 तक अपने खरीद बिल पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों (डीबीटी) में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सतबीर सिंह ने बताया कि जैविक खाद की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए सरकार ने छोटे विक्रेताओं को भी बड़ी राहत दी है। अब 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग में फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (एफओएम), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (एलएफओए) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (पीआरओएम) बेचने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया से छूट दी गई है। यह छूट अधिकतम 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने वाले दुकानदारों ध् विक्रेताओं पर लागू होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जैविक खेती पर मिलेगा 10,000 रुपये का वार्षिक अनुदान:-
उपायुक्त सतबीर सिंह ने आगे बताया कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को अगले 5 वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये का वार्षिक अनुदान भी देगी। उन्होंने जिला के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से संपर्क कर सकते हैं।