एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से वर्ष 2006 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करना, मान्यता देना और पुरस्कृत करना है।

पुरस्कार प्रथम श्रेणी जिलों का समग्र विकास, द्वितीय श्रेणी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम व श्रेणी नवाचार में प्रदान किए जाएंगे। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए पोर्टल https://pmawards.gov.in तथा दूरभाष 011-23367966 पर संपर्क किया जा सकता है।

इन पुरस्कारों को केवल मात्र लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाए सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पर केंद्रित रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मानदंडों सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर किया जाएगा।