Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सरकार अब स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले कुल राजस्व का एक फीसदी हिस्सा पंचायती राज की संस्थाओं को देगी। इस एक फीसदी में से ग्राम पंचायत को 0.5 फीसदी, पंचायत समिति को 0.25 फीसदी और जिला परिषद को 0.25 फीसदी दिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों पर किया जा सकेगा। सैनी सरकार का मानना है कि इससे पंचायती राज की तीनों संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और वे तेजी से विकास कार्यों को कर सकेगी।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दी जानकारी

दरअसल, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के तहत पंचायती राज कुल 572.42 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इनमें से 5,388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये को दिए जाएंगे। 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जबकि, 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ दिए जाएंगे।

विकास कार्यों में पंचायतों का होगा अधिकार

  खबरों की मानें, तो मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि अब पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यों की योजना तैयार करने और उन्हें लागू करने का अधिकार तो होगा। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का उपयोग करने का स्वतंत्र अधिकार भी उनके पास होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार ने अंतर जिला परिषदों का गठन कर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी थी। ताकि, वे विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सके। मंत्री ने कहा कि हाल ही में पंचायतों को 368 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई थी। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव विकसित हो और प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।