Property Registry New Rule: देश में अब लोग घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि, न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के तरह पूरा प्रोसेज डिजिटल सिस्टम पर आधारित होगा। दरअसल, भारत में (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908)  लंबे समय से जमीन के सौदों को पारदर्शी और कानूनी रूप से वैध बनाने का आधार है। इस अधियनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी की खरीद, बिक्री या ट्रांसफर को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाए। इसमें विवादों की आशंकाओं को कम किया जाए और सभी पक्षों के हित को सुरक्षित रखा जाएं। लेकिन बदलते समय और डिजिटल युग की मांगों को देखते हुए केंद्र की सरकार ने इस 117 साल पुराने कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्व कदम उठाया है। इस साल यानी मई 2025 में केंद्र की सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है। यह बिल संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान बना देगा। यह डिजिटल और पेपरलेस होगा। केंद्र की सरकार चाहती है कि संपत्ति संबंधित प्रक्रिया आम लोगों के लिए सरल और सुविधाजनक हो। वहीं सरकार ने देश की जनता से 25 जून 2025 तक अपने सुझाव भेजने को भी कहा है ताकि इस बिल को और बेहतर बनाया जा सके।

आसान भाषा में समझे पुराने और नए सिस्टम में अंतर

पुराना सिस्टम यानी की (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908)

• प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता था।
• डॉक्यूमेंट्स के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे।
• दलालों और बिचौलियों की बहुत दखल रहती थी।
• रजिस्ट्री पूरी होने में कई दिन लग जाते थे।
• अलग-अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे।
• धोखाधड़ी और नकली रजिस्ट्री का खतरा बना रहता था।

नया सिस्टम (न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल ड्राफ्ट, 2025)

• घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री हो सकेगी।
• डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरिफिकेशन आसान होगा।
• पूरा प्रोसेस पारदर्शी होगा और ट्रैक किया जा सकेगा।
• कुछ ही घंटों या एक से दो दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
• एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी काम किए जा सकेंगे।
• ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।