8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जानें कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग; सैलरी में आएगा भारी उछाल

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने पहले ही 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी और अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आता हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चपरासी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है, वहीं सीनियर अफसरों की बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख से सीधा ₹7.15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पेंशन भी बढ़ेगा इसी तरह न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। आठवें वेतन आयोग से इतना कुछ मिलने वाला है कि लोग यह कहना बंद कर सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी में ज्यादा मिलता है। क्या है फिटमेंट फैक्टर अब सिर्फ़ फिटमेंट फैक्टर की समस्या बची है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पर कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिसके तहत मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। ऐसे होगा कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन इस तरह किया जा सकता है कि बेसिक सैलरी 18 हजार है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो कैलकुलेशन 18000x2.57=25 हजार 700 रुपए होगा। यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए और न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से कम नहीं होनी चाहिए। DA मर्ज करने का भी प्लान फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है, जो साल के अंत तक 59 फीसदी तक पहुंच सकता है। वेतन आयोग लागू होने पर सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला सकती है। राज्य कर्मचारियों को भी होगा फायदा वैसे तो वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के लिए होता है, लेकिन इसके आधार पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। इसका आखिरी गठन 2014 में हुआ था। इसकी सिफारिशें 2016 से लागू की गईं। 8th Pay Commission केंद्र सरकार में व्यय विभाग वेतन आयोग के मामलों को देखता है, जो वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। कहा जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वेतन आयोग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं।