Haryana News: हरियाणा में इन लोगों की बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार देगी लोन पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी, पोर्टल हुआ तैयार

 
Haryana News: हरियाणा में इन लोगों की बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार देगी लोन पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी, पोर्टल हुआ तैयार
Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने SC कैटेगरी के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब  SC वर्ग के लोगों के लिए लोन की सब्सिडी को बढ़ा दिया है। अब उन्हें व्यवसाय करने से लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन में 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। जबकि, अभी सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

कभी भी लागू की जा सकती है योजना

दरअसल, प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम-अजय योजना को मंजूरी दे दी है। योजना FD से भी अनुवल हो गई है। ऐसे में यह योजना प्रदेश में कभी भी लागू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सब्सिडी की राशि बढ़ने के साथ ही लोन लेने वालों की मॉनिटरिंग भी बढ़ेगी। इस योजना के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जिसमें लोन लेने वाले का पूरा रिकॉर्ड होगा। आवेदक अगर डिफॉल्टर निकला तो उसे कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। पूरी किश्त चुकाकर ही उसे दोबारा या अन्य जगह से लोन मिल सकेगा।

चार लाख लोगों ने ले रहा है लोन

खबरों की मानें, तो हरियाणा एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अब तक साढ़े 4 लाख लोगों ने लोन ले रखा है। इनमें एक लाख से ज्यादा डिफॉल्टर भी हैं। लेकिन, नई योजना के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। डिफाल्टर का पूरा डेटा ऑनलाइन होगा, जिसे कोई भी आसानी से देख सकेगा।

सरकार ने पोर्टल किया तैयार

खबरों की मानें, तो इस योजना का पोर्टल तैयार है। जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद लोग आवेदन पोर्टल के जरिए ही कर सकेंगे। अब हर 3 महीने से कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर जाकर देखेंगे कि लोन लिया था, क्या वह काम जारी है या नहीं। अगर बंद मिला तो नोटिस के बाद कार्यवाही शुरू होगी।

इन कार्यों के लिए मिल सकेगा लोग 

बता दें कि प्रदेश में अभी 21 प्रतिशत आबादी एससी है। इस कैटेगरी के लोगों को बैंक पशु पालन के अलावा इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए लोन दिया जाता है। यह लोन 3 लाख रुपये तक होता है। इसमें सरकार की ओर से 50 प्रतिशत खर्च या 50 हजार रुपए सब्सिडी दी जाती है। ए

क्या बोली एमडी

हरियाणा एससी वित्त व विकास कॉर्पोरेशन की एमडी गीता भारती का कहना है कि सब्सिडी की राशि 50 हजार की गई है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। वे स्वयं का व्यवसाय कर सकेंगे।