Electricity Bill : बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जनवरी में बिजली बिल आएगा कम
करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ
पावर कॉरपोरेशन के फैसले के तहत अक्टूबर माह के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। लंबे समय से बढ़ते बिजली खर्च से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यह कदम राहत देने वाला माना जा रहा है।
बढ़े हुए अधिभार पर सवाल
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पहले वसूले गए ईंधन अधिभार पर सवाल खड़े किए हैं। परिषद के अनुसार, सितंबर माह का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया, जिससे उपभोक्ताओं पर करीब 264 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। परिषद का मानना है कि ऐसी वसूली तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक बिजली कंपनियों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं का लगभग 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस जमा है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में करीब 18,592 करोड़ रुपये और जुड़ने की संभावना है। इस तरह कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकता है।
परिषद ने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में भी उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। प्रदेश में अब ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है और नई बिजली दरें प्रभावी हैं। इन बदलावों के चलते भविष्य में ईंधन अधिभार शुल्क में और कमी आने की संभावना बनी हुई है।