DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों का इस बार 4% बढ़ेगा DA, कब होगा लागू? यहां जानें पूरा गणित

बता दें कि DA साल में दो बार बढ़ाया जाता है। जिसकी घोषणा पहले फरवरी-मार्च और दूसरी सितम्बर-अक्टूबर में की जाती है। वहीं जनवरी और जुलाई में पूर्ण रूप से लागू होती हैं।
 
This time DA of central employees will increase by 4%

DA Hike : केंद्र सरकार जल्द ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि DA साल में दो बार बढ़ाया जाता है। जिसकी घोषणा पहले फरवरी-मार्च और दूसरी सितम्बर-अक्टूबर में की जाती है। वहीं जनवरी और जुलाई में पूर्ण रूप से लागू होती हैं।

जानकरी के अनुसार इस बार मई 2025 में यह इंडेक्स 0.5 पॉइंट बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। मार्च से मई तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144. अगर जून 2025 में भी इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तो DA 55% से बढ़कर 59% हो सकता है। 

यहां जानें DA में बढ़ोतरी का पूरा गणित

आपको बता दें कि DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इसका फॉर्मूला है। DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत) 261.42] ÷ 261.42 × 100

ये 261.42 इंडेक्स का आधार मूल्य है। अगर जून 2025 में AICPI-IW 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 होगा. इस औसत को फॉर्मूले में डालने पर DA करीब 58.85% बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके 59% माना जाएगा। यानी, मौजूदा 55% से 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी से मई तक के आंकड़े 3% बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जून का आंकड़ा इसे 4% तक ले जा सकता है। 

जानें कब होगी DA की घोषणा?

नया DA जुलाई 2025 से लागू होगा, लेकिन सरकार आमतौर पर इसे सितंबर या अक्टूबर में, खासकर त्योहारी सीजन के आसपास, घोषित करती है। इस बार भी उम्मीद है कि दिवाली के आसपास यह बड़ी घोषणा हो सकती है। जुलाई-दिसंबर 2025 की यह DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 

दूसरी ओर, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में घोषित तो हो चुका है, लेकिन इसके चेयरमैन और पैनल मेंबर्स के नाम अभी तक तय नहीं हुए हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी सामने नहीं आए हैं. सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल तक ToR तैयार हो जाएंगे और आयोग काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला है।