मिली जानकारी के अनुसार, सांसदों ने 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR), बजट में फंड आवंटन और कर्मचारियों-पेंशनरों की शिकायतों पर सरकार की तैयारी को लेकर कई सवाल पूछे थे। मंत्री ने साफ किया कि 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें गठन के 18 महीने के अंदर देगा, जबकि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। 8th Pay Commission
जानकारी के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल यह तय नहीं है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच यह अटकलें तेज थीं कि नया वेतन आयोग 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इन कयासों पर विराम लगा दिया। 8th Pay Commission
मंत्री के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में अधिसूचना की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।
क्या था सवाल? 8th Pay Commission
जानकारी के मुताबिक, लोकसभा में सांसदों—एन.के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिलसेल्वन और धर्मेंद्र यादव—ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। इनमें 8th पे कमीशन की लागू होने की तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की स्थिति, 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड की व्यवस्था, और कर्मचारियों-पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया शामिल थी। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या आयोग अपने अंतिम सुझावों से पहले कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा कर रहा है। इन सभी सवालों पर सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन हो चुका है और उसका काम जारी है।
सरकार ने क्या कहा 8th Pay Commission
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 को ही नोटिफाई किया जा चुका है। मंत्री के अनुसार, देश में 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ मिलेगा। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने यह भी कहा कि 8th CPC की मंजूर सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र उपयुक्त फंड की व्यवस्था करेगा। साथ ही, आयोग अपने सुझाव तैयार करने के लिए अपनी प्रक्रिया और पद्धति खुद तय करेगा, यानी वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट आयोग ही तैयार करेगा।