जानकारी के मुताबिक, CII इंडियाएज 2025 शिखर सम्मेलन में PM की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ ₹4 लाख करोड़ से बढ़कर पांच तिमाहियों के एरियर समेत ₹9 लाख करोड़ तक जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को “बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती” झेलनी पड़ेगी। 8th Pay Commission

क्या है डिटेल

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में ही ₹4–5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी, जो FY28–29 से हर साल बढ़ती रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियर लगभग ₹3.5–4 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा। 8th Pay Commission

जानकारी के मुताबिक, यानी पहले ही साल में कुल झटका ₹7.5–9 लाख करोड़, जो 7वां वेतन आयोग के मुकाबले 7–8 गुना ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह है सरकारी वेतन-पेंशन का पहले से ही ₹11–12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस, साथ ही 2.5–3 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिश। 8th Pay Commission

सरकार ने क्या कहा

मिली जानकारी के अनुसार, इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का दायरा “pay, allowances, pension आदि” सभी को कवर करता है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है, जिससे लाखों पेंशनरों की चिंता खत्म हो गई है। 8th Pay Commission

हालांकि, फिलहाल DA–DR मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई कदम 8th CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि DA के 50% पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में है।

मिलेगी राहत 8th Pay Commission

जानकारी के मुताबिक, कुल मिलाकर, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मुश्किल संतुलन का समय होगा। 

मिली जानकारी के अनुसार, 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। जैसा कि नीलकंठ मिश्रा ने कहा, “FY28 भारत के लिए एक अहम फिस्कल मोड़ होगा।”