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सीएम सैनी ने कर दिया बड़ा कमाल, इस खास योजना के तहत 3,882 लाभार्थियों के खातों में भेजे 144.73 करोड़ रुपये

 



नया हरियाणा न्यूज: हरियाणा सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-I) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है। यह योजना उन परिवारों को सहायता देने के लिए है, जो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

20,399 परिवारों को मिला अब तक 763.69 करोड़ रुपये का लाभ

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, दयालु-I योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 20,399 पात्र परिवारों को 763.69 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

  • राशि का वितरण: यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के माध्यम से स्थानांतरित की गई है।
  • पोर्टल आधारित आवेदन: योजना के लाभ के लिए पात्र परिवारों ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था।

पात्रता और उद्देश्य

दयालु-I योजना का उद्देश्य हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

  • पात्रता:
    • वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
    • यह जानकारी परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) के माध्यम से सत्यापित की जाती है।
    • परिवार के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
  • सहायता:
    • परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु।
    • किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता।
  • उद्देश्य:
    • असामयिक मृत्यु या विकलांगता के कारण प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
    • राज्य के गरीब और अंत्योदय परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार का प्रयास

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक मदद देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हो रही है। दयालु-I योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी परिवार वित्तीय कठिनाइयों के कारण पिछड़ा न रहे।

निष्कर्ष

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है। इस योजना का क्रियान्वयन पात्र परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का उद्देश्य रखता है।