हरियाणा में अब ज्यादा सरकारी बैठकें होगी वर्चुअल

PM Modi appeal : मध्य पूर्व एशिया में तनाव जारी है। इस तनाव के कारण दुनिया के अधिकतर देश पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बशर्ते भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समस्त देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जितना हो सके पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की कोशिस करें। प्राइवेट गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम को अहमियत दें।

प्रधानमंत्री की इस अपील का असर कई राज्यों के मंत्रियों पर भी देखने को मिला। जहां गुजरात के राज्यपाल साइकिल पर कार्यालय पहुंचे वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने काफिला में गाड़ियों की संख्या कम करने का ऐलान किया। ऐसा ही असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब प्रदेश में तमाम सरकारी बैठकें ज्यादातर वर्चुअल माध्यम से होगी।  सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए मंत्रियों और अफसरों के दौरों और बैठकों के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं।

हरियाणा में अब ज्यादातर बैठकें आमने-सामने बैठने के बजाय वर्जुअल माध्यम से की जायेगी। हरियाणा सरकार का मानना है कि इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि वाहनों और ईंधन पर होने वाला खर्च भी काफी कम होगा।  सरकार ने इस नई व्यवस्था के जरिए हर साल करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये की सीधी बचत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं।