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Rule Change: आज 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 17 नियम, पेंशन से लेकर ट्रेन टिकट तक होंगे ये बदलाव, फटाफट जान लें

 
 

Rule Change: इस बार का नया महीना कई अहम बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे नियम बदल रहे हैं, जिसके बारे में बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी भी कोई चूक हो गई तो तगड़ा चूना लग सकता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरों, UPI और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। आइये जानते हैं अगले महीने से कौन-कौन से नियम लागू होंगे।

1 - LPG सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव
1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होने वाला है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव होता है। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (19 किग्रा) के दाम में बदलाव किया है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इस सिलेंडर के भाव 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदले हैं।

2 - ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव
रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड (Aadhaar) का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हालांकि, कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा।

3 - UPI का यह फीचर होगा बंद
1 अक्टूबर से UPI का 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांज़ैक्शन' फीचर बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि UPI ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। NPCI ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है।

4 - UPI के जरिए लेनदेन की सीमा बढ़ेगी
UPI के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यवसायिक लेन-देन में होगा।

5 - UPI ऑटो-पे शुरू
अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए UPI ऑटो-पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो-डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर्स कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं।

6 - NPS में होगा बदलाव
NPS में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। यह बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा।

7 - NPS में नया टियर सिस्टम

NPS में अब Tier-1 और Tier-2 विकल्प होंगे।

Tier-1: रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनेफिट के साथ।

Tier-2: लचीला विकल्प, टैक्स लाभ नहीं।

8 - पेंशन स्कीम में बदलाव
1 अक्टूबर से NPS (National Pension System), Atal Pension Yojana और NPS Lite से जुड़े नए नियम लागू होंगे। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने CRA (Central Recordkeeping Agency) से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर e-PRAN किट के लिए 18 रुपये देने होंगे। वहीं NPS Lite ग्राहकों के लिए भी फी स्ट्रक्चर को आसान किया गया है।

9 - 100% इक्विटी में निवेश का विकल्प
अभी तक NPS में इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश की एक सीमा तय थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर चाहें तो अपनी पूरी राशि (100%) इक्विटी में लगा सकेंगे। इससे यूजर्स को ज्यादा रिटर्न पाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, इसमें जोखिम भी रहेगा क्योंकि शेयर बाजार काफी उतार-चढ़ाव वाला होता है।

10 - मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)
अभी तक एक PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर निवेशक सिर्फ एक स्कीम ही चला सकते थे। लेकिन नए नियमों के बाद निवेशक अलग-अलग CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की स्कीमें एक ही PRAN के तहत चला पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों को ज्यादा विकल्प और सहूलियत मिलेगी।

11 - ऑनलाइन गेमिंग में बदलाव
अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैलिड लाइसेंस लेना होगा। इससे गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

12- रेपो रेट और लोन पर नजर
1 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है, तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक EMI पर पॉजिटिव असर पड़ेगा।

13 - स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव
स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हर तीन महीने में ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। 30 सितंबर को केंद्र सरकार ब्याज दरों के बारे में ऐलान करेगी। ब्याज दरों में यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में PPF, SCSS और SSY समेत पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।

14 - बैंकों में बंपर छुट्टियां
अक्टूबर महीने की शुरुआत में दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी और फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महार्षि बाल्मिकी जयंती, करवा चौथ, दीवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। लिहाजा घर से निकलने से पहले RBI की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और ब्रांच में ताला लटका मिले।

15 - डाक विभाग के सर्विस चार्ज में बदलाव
डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 2025 से स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत कई इलाकों में शुल्क में इजाफा कर दिया जाएगा। वहीं कुछ स्थानों पर कमी भी की गई है। इसके साथ ही नई सुविधाएं शुरू की गई हैं जैसे ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, एसएमएस नोटिफिकेशन और उपयोगकर्ता रजिस्ट्रेशन. छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी मिलेगी। इन बदलावों का मकसद डाक सेवा की विश्वसनीयता, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है।

16- स्पीड पोस्ट सेवा हुई महंगी

डाक विभाग (India Post) ने स्पीड पोस्ट सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है. कुछ क्षेत्रों में शुल्क घटाया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं. इसके साथ ही नई सुविधाएं जैसे कि OTP आधारित डिलीवरी, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई हैं. ये सभी बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं.

17- विदेशियों के लिए भारत आना हुआ आसान

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है. 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. वे ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे, जिसमें किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड होल्डर्स को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है.