"नारी शक्ति वंदन अधिनियम" महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 15  अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मी बाई भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का प्रयास हुआ। वे घर की चारदीवारी तक सीमित कर दी गईं, निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखी गईं। फिर भी रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, चांदबीबी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कुछ नारियों ने इस काल में भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमता की छाप छोड़ी है।

उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2015 में जब मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का नारा दिया तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। यही नहीं, पूरे समाज का मन भी बदला और बेटियों को बचाने व पढ़ाने का एक अभियान शुरू हो गया। उसी का परिणाम है कि आज देश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात 871 था, जो आज बढ़कर 923 हो गया है

उन्होंने ‘सुकन्या समृद्धि योजना’, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’  ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’, ‘मुद्रा योजना’ और ‘स्टैंड-अप इंडिया’ , ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’, ‘महिला हेल्पलाइन-181’ और ‘निर्भया फंड’ जैसी योजनाओं को महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला बताया।  उन्होंने आगे कहा कि  सेनाओं में महिलाओं को बड़े पदों पर नहीं रखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है। इसके बाद देश के सशस्त्र बलों ने एन.डी.ए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाने में 100 से अधिक महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका को आज कौन नहीं जानता। साफ जाहिर है कि महिलाओं को जब भी अवसर दिया गया, उन्होंने स्वयं को साबित कर दिखाया। अब आई.आई.टी में दाखिला लेने वाली बेटियों की संख्या दोगुणा से भी अधिक हो गई है। वर्ष 2016 से पहले केवल 8 प्रतिशत बेटियों को दाखिला मिलता था। अब यह संख्या 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है जिसके बाद से पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर गांवों की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई है।

उन्होंने आगे कहाकि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के मान-सम्मान का जो अभियान पिछले 11 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। यह कानून वर्ष 2034 में लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसे वर्ष 2029 में ही लागू करना चाहते हैं। इसीलिए, उन्होंने कल 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया है

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले यह कानून कई दशकों से लटकाया गया। पहले की सरकारों ने इसे केवल चर्चा तक सीमित रखा, लेकिन कभी भी इसे लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। कभी जातिगत आरक्षण के नाम पर, कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते, इस महत्वपूर्ण कानून को टालते रहे। लेकिन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। अब जब यह कानून लागू होने जा रहा है, तो यह देश की करोड़ों माताओ-बहनों के सपनों की जीत है।

 उन्होंने कहा कि यह कानून देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाता है। यह कानून महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं, बल्कि नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका देता है। यह उस नए भारत की तस्वीर है, जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें साकार भी करेंगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अधिनियम से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा, यह देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिससे प्रदेश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अनेक महिलाओं को भी सम्मानित किया।

 "स्त्री सामर्थ्य फाउंडेशन" द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में  शिवानी सैनी, भाजपा जिला प्रधान जितेंद्र पाल मल्होत्रा, चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर सुमन शर्मा, पूर्व मेयर सर्वजीत कौर, हरप्रीत बबला समेत कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित थी।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

‘कक्षा तत्परता कार्यक्रम’ की सामग्री का हुआ विमोचन

इससे 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और इसे 31,000 शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा क्रियान्वित

चंडीगढ़, 15 अप्रैल 2026- विद्यालय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री विजय सिंह दहिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमे ‘कक्षा तत्परता कार्यक्रम’ की सामग्री का विमोचन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों ने भागीदारी की।

श्री विजय सिंह दहिया ने कहा कि ‘कक्षा तत्परता कार्यक्रम (क्लास रेडिनेस प्रोग्राम)’ के अंतर्गत विकसित विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियों का विमोचन हुआ है जिसमे शिक्षकों के लिए विषयवार समय-सारणी, विद्यार्थियों हेतु गतिविधि पुस्तिका (ऐक्टिविटी बुक) तथा 45 दिनों की प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग टूल शामिल है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अप्रैल एवं मई माह में संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नई कक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से तैयार करना एवं उनकी बुनियादी दक्षताओं को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, जिसे लगभग 31,000 शिक्षकों के माध्यम से प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी (एफ एल एन) को मजबूत करना शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। ‘निपुण भारत मिशन’ इसी दिशा में एक सशक्त पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ग्रेड-स्तरीय दक्षता प्रदान करना है।”

उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कई मामलों में हरियाणा अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा के मार्गदर्शन में बच्चों के समग्र विकास के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।‘

उन्होंने विभिन्न आकलन रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘राज्य की शैक्षिक स्थिति बहुत अच्छी है निपुण में हम देश में तीसरे स्थान पर है। इसी संदर्भ में 45 दिवसीय ‘कक्षा तत्परता कार्यक्रम’ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने में आई कमी को दूर करना तथा उन्हें ग्रेड-स्तरीय दक्षता तक पहुंचाना है।

उन्होंने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि ‘वे प्रत्येक बच्चे पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, शिक्षक की भूमिका सदैव केंद्रीय और महत्वपूर्ण बनी रहेगी।’ बैठक के दौरान ‘प्रवेश उत्सव’ के अंतर्गत नामांकन अभियान की भी समीक्षा की गई और निर्देश दिए कि राज्य में ‘जीरो ड्रॉपआउट’ सुनिश्चित किया जाए और कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे। इस मौके पर निदेशक, मौलिक शिक्षा श्रीमती मनीता मलिक, राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल ने भी संबोधित किया।

क्रमांक-2026 

नगर निकाय चुनाव 2026: 826 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान, 8.70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

अधिसूचित सभी निकायों में 10 मई को मतदान

चंडीगढ़, 15 अप्रैल – राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026 में होने वाले नगर निकाय आम चुनावों के तहत प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के कुल 144 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए 826 संभावित मतदान केंद्र स्थापित किए जाने का अनुमान है। इन चुनावों में कुल 8,70,925 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 4,53,047 पुरुष, 4,17,841 महिला तथा 37 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि अंबाला नगर निगम के 20 वार्डों में चुनाव होगा। मेयर पद बीसी-बी (महिला) के लिए आरक्षित है। यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 1 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए, 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 1 वार्ड बीसी-बी महिला, 4 वार्ड महिला आरक्षित तथा 10 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 191 मतदान केंद्रों पर 1,98,224 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 1,02,654 पुरुष, 95,550 महिला तथा 20 अन्य मतदाता शामिल हैं।
 

पंचकूला नगर निगम के 20 वार्डों में चुनाव होगा। मेयर पद अनारक्षित है। यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 1 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 1 वार्ड बीसी-बी महिला, 4 वार्ड महिला आरक्षित तथा 11 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 204 मतदान केंद्रों पर 2,07,379 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 1,08,927 पुरुष, 98,447 महिला तथा 5 अन्य मतदाता शामिल हैं।

सोनीपत नगर निगम के 22 वार्डों में चुनाव होंगे। मेयर पद अनारक्षित है। यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए, 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 1 वार्ड बीसी-बी महिला, 4 वार्ड महिला आरक्षित तथा 11 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 264 मतदान केंद्रों पर 2,95,868 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 1,53,292 पुरुष, 1,42,569 महिला तथा 7 अन्य  मतदाता शामिल हैं।

रेवाड़ी नगर परिषद के 32 वार्डों में चुनाव होगा। अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित है। यहां 4 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 2 वार्ड बीसी-ए, 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 2 वार्ड बीसी-बी, 2 वार्ड बीसी-बी (महिला), 6 वार्ड महिला आरक्षित तथा 13 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 108 मतदान केंद्रों पर 1,15,157 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 59,142 पुरुष, 56,011 महिला तथा 4 अन्य मतदाता शामिल हैं।

उकलाना नगर समिति के 16 वार्डों में चुनाव होगा। अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। यहां 4 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 3 वार्ड महिला आरक्षित तथा 6 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 16 मतदान केंद्रों पर 15,449 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 8,197 पुरुष और 7,252 महिला मतदाता शामिल हैं।

सांपला नगर समिति के 16 वार्डों में चुनाव होगा। अध्यक्ष पद अनारक्षित है। यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 1 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए, 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 4 वार्ड महिला आरक्षित तथा 7 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 16 मतदान केंद्रों पर 15,624 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 8,141 पुरुष और 7,483 महिला मतदाता शामिल हैं।

धारूहेड़ा नगर समिति के 18 वार्डों में चुनाव होगा। अध्यक्ष पद अनारक्षित है। यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 1 वार्ड अनुसूचित जाति (महिला), 1 वार्ड बीसी-ए, 1 वार्ड बीसी-ए (महिला), 1 वार्ड बीसी-बी, 1 वार्ड बीसी-बी (महिला), 3 वार्ड महिला आरक्षित तथा 8 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यहां 27 मतदान केंद्रों पर 23,224 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 12,694 पुरुष, 10,529 महिला तथा 1 अन्य मतदाता शामिल है।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 6 निकायों में 6 वार्डों के लिए उपचुनाव भी करवाए जाएंगे। इन उपचुनावों के लिए 8 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां कुल 7,237 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 3,759 पुरुष और 3,478 महिला मतदाता शामिल हैं।चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचित सभी निकायों में 10 मई 2026 को मतदान कराया जाएगा।

क्रमांक-2026

सुमित चावला

पीएमटी इस बार आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पर होगी, आयोग ने अभ्यर्थियों को जारी की विशेष सलाह

 
चंडीगढ़, 15 अप्रैल — हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य श्री भूपेंद्र चौहान ने बताया आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक माप परीक्षा (PMT) इस बार आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली पर आयोजित की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार बायोमेट्रिक का लॉक स्टेटस पहले से जांच लें और आवश्यकता होने पर उसे अनलॉक कर लें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के समय पर पूरी हो सके।

उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी का आधार बायोमेट्रिक लॉक रहेगा तो सत्यापन में अनावश्यक देरी हो सकती है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में अभ्यर्थी समय रहते यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक विकल्प के माध्यम से अपना आधार बायोमेट्रिक अनलॉक कर लें।

 आधार बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक की प्रक्रिया समझने के लिए अभ्यर्थी यूआईडीएआई के आधिकारिक वीडियो लिंक

https://uidai.gov.in/en/media-resources/resources/videos/12119-lock-unlock-aadhaar.html का उपयोग कर सकते हैं।

श्री भूपेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार शारीरिक माप परीक्षा को पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों की लंबाई और सीने की माप के लिए जर्मनी से विशेष सेंसर आधारित आधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं। इन मशीनों में लगे अत्याधुनिक सेंसर माप प्रक्रिया को पूरी तरह सटीक बनाएंगे, जिससे बिना किसी मानवीय त्रुटि के प्रत्येक अभ्यर्थी की माप दर्ज होगी। यदि माप के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थिति नहीं होती है, तो मशीन तुरंत संकेत देगी, जिससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहेगी।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए आरएफआईडी तकनीक भी लागू की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र में गतिविधियों तथा विभिन्न चरणों में उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि हर चरण की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

श्री भूपेंद्र चौहान ने कहा कि आयोग का उद्देश्य पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और अभ्यर्थी हितैषी बनाना है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षा 20 अप्रैल 2026 से प्रातः 6:30 बजे शुरू होगी। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण, परीक्षा की तिथि, समय तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 17 अप्रैल 2026 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें और निर्धारित समय से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

क्रमांक: 2026

सुमित चावला

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला की मंडियों का किया निरीक्षण

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

-प्रदेश सरकार फसल खरीद प्रक्रिया को सुचारू व पारदर्शी बनाने के लिए है प्रतिबद्ध

चंडीगढ़, 15 अप्रैल- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को जिला रोहतक में महम, रोहतक व सांपला मंडियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में फसल आवक के चलते मंडियों में अत्यधिक व्यस्तता है, लेकिन प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों व आढ़तियों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है और फसल उठान में हो रही दिक्कत को भी दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते दबाव को देखते हुए गेट पास प्रणाली में सुधार किया गया है। अब एंट्री और आउटसाइड गेट पास को अलग-अलग कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार होगा और कार्य तेजी से हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसल का सीजन अब कम समय में सिमट गया है, जिससे एक साथ अधिक मात्रा में फसल मंडियों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। इन व्यवस्थाओं से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था एक बड़ा सुधार है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को सीधा लाभ मिला है।

 उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्णय लिए जाते हैं, ताकि सभी हितधारकों को लाभ मिल सके। मंडियों में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ओलावृष्टि और बारिश से फसल को हुए नुकसान के संदर्भ में कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान की सूचना मिलने पर सरकार द्वारा इसका आंकलन करवाकर किसानों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फसल सीजन से पहले ही मंडियों में पक्के रास्ते, शेड और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि वे अब तक पंचकूला, अंबाला, जींद, रोहतक, पानीपत सहित कई जिलों की मंडियों का दौरा कर चुके हैं और पूरे अप्रैल माह में निरीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खरीद, उठान और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक तेज व सुचारू बनाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी मंडी में तोल या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

क्रमांक -2026

हरियाणा सरकार और जापान और USA की कंपनियों के बीच ग्लाइडवेज ट्रांजिट सिस्टम पर साझेदारी की संभावनाओं पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

चंडीगढ़, 15 अप्रैल — हरियाणा में शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। शहरों में अत्याधुनिक पोड टैक्सी (ग्लाइडवेज) प्रणाली को लागू करने की संभावनाओं पर सरकार गंभीरता से मंथन कर रही है, जिससे प्रदेश में स्मार्ट मोबिलिटी का नया युग शुरू होने की उम्मीद है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बुधवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में जापान की प्रतिष्ठित कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन तथा ग्लाइडवेज कंपनी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान हरियाणा सरकार और जापानी कंपनियों के बीच ग्लाइडवेज ट्रांजिट प्रोजेक्ट को लेकर संभावित साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा विकसित करने और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में पोड टैक्सी सेवा शुरू करने की व्यवहार्यता, संभावित कॉरिडोर एवं रूट प्लानिंग, परियोजना के लिए निवेश मॉडल, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) की संभावनाएं तथा इसके क्रियान्वयन की समयसीमा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस परियोजना के माध्यम से शहर की यातायात व्यवस्था में आने वाले व्यापक बदलावों और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी आंकलन किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि ग्लाइडवेज एक अत्याधुनिक, स्वचालित (डायवरलैस) और ऑन-डिमांड सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसे उन्नत तकनीक के साथ विकसित किया जा रहा है। यह प्रणाली छोटे-छोटे स्वचालित पॉड्स के माध्यम से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना, यात्रा समय को घटाना तथा एक पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है।

उल्लेखनीय है कि शहरों के विकास को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने की नई पहलों के तहत सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार लाएगी, बल्कि ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रणाली को भविष्य की स्मार्ट सिटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे यह दीर्घकालिक और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।

बैठक में मुख्यमंत्री की मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) श्री शाश्वत सांगवान, CM’s विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से केंटो ओगुरा, ग्लाइडवेज कंपनी से क्रिस राइली, डेव मानु और अल्बर्टो फर्नांडेज़ लोपेज़ उपस्थित रहे।

क्रमांक-2026 

शेखर विद्यार्थी को डीजी, फायर सर्विसेज का अतिरिक्त कार्यभार

 
चंडीगढ़, 15 अप्रैल–हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी के तबादला/नियुक्ति आदेश  जारी किए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी को  सतबीर सिंह के स्थान पर अग्निशमन सेवाएं विभाग के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक-2026  

आईएमसी हिसार परियोजना ने पकड़ी गति

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की प्रगति की समीक्षा

चंडीगढ़, 15 अप्रैल- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) हिसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को शीघ्रता से ल