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जनसहभागिता से मजबूत होगा स्थानीय वित्तीय ढांचा : डीसी

 

सातवें राज्य वित्त आयोग के लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित

नागरिक गूगल फॉर्म के माध्यम से दे सकेंगे अपनी राय

 
झज्जर, 2 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा  27 जून 2025 की अधिसूचना के तहत सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-आई एवं 243-वाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 213 तथा हरियाणा वित्त आयोग नियम, 1994 के अंतर्गत कार्य करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

डीसी ने बताया कि आयोग द्वारा पारदर्शी एवं सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए आमजन, जनप्रतिनिधियों, संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, संगठनों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से सुझाव देने की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय सहजता से साझा कर सकें।

उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सुझाव  https://forms.gle/G5avsDt6QRGJtWLF8      लिंक के माध्यम से दिए जा सकते हैं,वहीं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव  https://forms.gle/7nhzH7TBGdbydTAn6  के लिए लिंक उपलब्ध है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि  गूगल फॉर्म लिंक को जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों से व्यापक और सार्थक सुझाव प्राप्त करना है, ताकि आयोग की सिफारिशें व्यवहारिक, प्रभावी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।
डीसी  ने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने सुझाव देकर स्थानीय शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान दें।