Haryana News: हरियाणा में अब मोबाइल पर देख सकेंगे भूमि का रिकॉर्ड, तहसीलों के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरुरत, जानें कैसे ? 

जानकारी के मुताबिक, वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि हम ई-गवर्नेस की दिशा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहे है। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील से CM नायब सैनी भूमि और संपत्ति के लेनदेन को ज्यादा पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किए गए इन सुधारों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 

खबरों की मानें, तो उन्होंने आगे बताया कि सरकार का प्रमुख सुधार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है, जो जमाबंदी, म्युटेशन, कैडस्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्री डेटा को एक एकीकृत डिजिटल तंत्र में एकीकृत करेगा। इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तेज, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगा। यह प्रकिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इससे लोगों को दफ्तरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम 

खबरों की मानें, सुमिता मिश्रा ने बताया कि लाडवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख पहलों में सीमांकन पोर्टल भी शामिल है, जिसे भूमि सीमा निर्धारण में होने वाली देरी और विवादों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 

यह पोर्टल प्रक्रिया को मानकीकृत और डिजिटल करेगा। जिससे तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की एक्टिव भागीदारी से समयबद्ध और सटीक सीमांकन हो सकेगा और  लंबे समय से लंबित विवादों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का संचालन करेगी। जिसका उद्देश्य म्युटेशन, बंटवारे और सीमा संबंधी मामलों को तेजी से निपटाना है। वहीं कानूनी और डिजिटल उपकरणों के संयोजन से लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी।