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Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जल्द शुरू होगा स्मार्ट मीटर लगाने का काम, ये बड़ा अपडेट आया सामने 

 
Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री l अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके बाद आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक, अनिल विज ने कहा कि जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगें। इसके अलावा, सोसायटीज में भी हर व्यक्ति को स्मार्ट मीटर देने के संबंध में विचार चल रहा है। 

बताया जा रहा है कि आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह  से हर व्यक्ति प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह से बिजली उपभोक्ता मीटर में भी अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। 

बिजली बिल बकाया वसूली के संबंध में जल्द होगी अधिकारियों से बैठक 

अनिल विज ने आगे कहा  कि प्रदेश के बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7500 करोड़ की बकाया राशि है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। जिसमें कहा गया था कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाएगा।  उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय ही कहा था कि तीन महीने  के भीतर वसूली की प्रगति पर समीक्षा बैठक की जाएगी और बहुत जल्द इस विषय पर विस्तृत बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली जाएगी।

विज ने बताया कि बिजली बकाया से जुड़े कई मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं और इन पर तेजी से कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी व अन्य सभी भवनों में बिजली की बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी और भुगतान में आना-कानी होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने की योजना पर काम जारी 

अनिल विज ने आगे कहा कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने यह सुझाव रखा था, जिसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने सराहा था। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित कर दिया जाए तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो सकेगा। इससे बिजली सस्ती भी उपलब्ध होगी क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत कम है।


अंबाला में मिली जमीन 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में ठोस योजना लाएगी।