इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए खुशखबरी! इन एक्सप्रेसवे पर नहीं कटेगा Toll 

सरकार ने दी मंजूरी 

मिली जानकारी के मुताबिक, इसके पीछे का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और साफ-सुथरे परिवहन को बढ़ावा देना है। इस फैसले को CM देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की और बताया कि यह नीति 1958 के मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत लागू की गई है। 

इलेक्ट्रिक वाहन वालों को फायदा 

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि इस छूट से न केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को फायदा होगा, बल्कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करेगा। इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तरह प्रदूषण नहीं करते, इसलिए यह कदम कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ा योगदान देगा। 

यह छूट अटल सेतु (मुंबई-नवी मुंबई), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े रास्तों पर लागू होगी। इन सड़कों पर हर दिन हजारों गाड़ियां चलती हैं, और अब EV वाहन चालकों को टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनकी जेब पर बोझ कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। 

EV वाहनों की बढ़ेगी डिमांड 

एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस फैसले से न केवल निजी गाड़ी मालिकों को फायदा होगा, बल्कि कॉमर्शियल वाहन चलाने वालों, जैसे टैक्सी और बस ऑपरेटरों का खर्च भी बचेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ेगी और महाराष्ट्र में EVका इकोसिस्टम मजबूत होगा। यह नीति दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकती है। 

इस छूट का फायदा हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा, चाहे वह निजी कार हो या बस। खास तौर पर M2, M3 और M6 श्रेणी के वाहन, यानी चार-पहिया निजी गाड़ियां और सरकारी या निजी बसें, इस छूट के दायरे में आएंगी। यह नीति महाराष्ट्र की अप्रैल में जारी EV पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी।