ग्रामीण जलघरों को पंचायतों के अधीन करने के विरोध में कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन
Updated: May 11, 2026, 15:33 IST
सिरसा, 11 मई। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन (रजि. नंबर 681), मुख्यालय करनाल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल सिरसा कार्यालय के समक्ष जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सर्किल सिरसा के अधीन आने वाले जिला सिरसा और फतेहाबाद के पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारी संख्या में शामिल हुए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रामकिशन सिरसा एवं शमशेर कुंडू ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव रामकरण ने किया। इस अवसर पर प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान और प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन कार्यकारी अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम भेजा गया।
सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान और प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने संयुक्त रूप से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने का निर्णय कर्मचारियों और जनता दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जलघरों को पंचायतों के अधीन किया गया था, लेकिन रखरखाव और पेयजल गुणवत्ता को लेकर पंचायतें पूरी तरह विफल रही थीं।
नेताओं ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के भारी रोष को देखते हुए इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर में ज्ञापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 11 जून को हजारों कर्मचारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित आवास का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
कर्मचारियों ने अन्य मांगों में डब्ल्यूपीओ सेकंड एवं चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को 25,500 रुपये वेतनमान देने, वर्ष 2020-23 का एलटीसी जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, एक्सग्रेसिया नीति व कैशलेस मेडिकल सुविधा को पूर्ण रूप से लागू करने तथा एमपीडब्ल्यू एवं कौशल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा गारंटी देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई।
इस अवसर पर बलजीत सिंह, राजकुमार सेन, दलबीर सिंह, जयप्रकाश, जगदीश कुमार, सोनू नैन, महिपाल रावत, कालूराम, पवन कुमार, तोताराम, सुभाष बेनीवाल, राहुल कुमार, नफे सिंह सहित अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रामकिशन सिरसा एवं शमशेर कुंडू ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव रामकरण ने किया। इस अवसर पर प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान और प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन कार्यकारी अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम भेजा गया।
सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान और प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने संयुक्त रूप से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने का निर्णय कर्मचारियों और जनता दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जलघरों को पंचायतों के अधीन किया गया था, लेकिन रखरखाव और पेयजल गुणवत्ता को लेकर पंचायतें पूरी तरह विफल रही थीं।
नेताओं ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के भारी रोष को देखते हुए इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर में ज्ञापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 11 जून को हजारों कर्मचारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित आवास का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
कर्मचारियों ने अन्य मांगों में डब्ल्यूपीओ सेकंड एवं चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को 25,500 रुपये वेतनमान देने, वर्ष 2020-23 का एलटीसी जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, एक्सग्रेसिया नीति व कैशलेस मेडिकल सुविधा को पूर्ण रूप से लागू करने तथा एमपीडब्ल्यू एवं कौशल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा गारंटी देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई।
इस अवसर पर बलजीत सिंह, राजकुमार सेन, दलबीर सिंह, जयप्रकाश, जगदीश कुमार, सोनू नैन, महिपाल रावत, कालूराम, पवन कुमार, तोताराम, सुभाष बेनीवाल, राहुल कुमार, नफे सिंह सहित अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।