HKRN Employees: हरियाणा में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने सेवा सुरक्षा की दी सौगात

 🟢 कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 🟢
मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी – अब पक्की नौकरी जैसी सुरक्षा!

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंज़ूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 2 के खंड (ग) के अंतर्गत दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने हेतु मसौदा अधिसूचना को भी मंज़ूरी दी। ग्रुप 'बी' के पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत परिभाषित छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

ग्रुप सी और डी पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 में निर्धारित लघु दंड के मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। समान नियमों में निर्धारित प्रमुख दंड के मामलों में, "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, और प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी होगा।

मंत्रिमंडल ने नियुक्ति प्राधिकारी को नामित करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 17, 2024) की धारा 2 के खंड (ख) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रारूप को भी मंजूरी दी। तदनुसार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैड" को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय,
अब अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सेवा-निवृत्ति (Superannuation) तक सुरक्षित रहेगी।
यह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं —
यह उन लाखों परिवारों की जीत है जो अस्थाई नौकरी के नाम पर स्थायी कर्तव्य निभा रहे थे।

📌 मुख्य बिंदु जो उम्मीदों को हकीकत बनाते हैं:

🔸 अब 1,20,000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारी पक्की नौकरी जैसे सभी लाभ के पात्र होंगे।
🔸 हर साल वेतनवृद्धि, 5-8-10 वर्षों की सेवा पर अतिरिक्त मानदेय।
🔸 DA बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी, मेटरनिटी लाभ, और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं अब इनके हक में होंगी।
🔸 गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगा वह सम्मान जो अब तक दस्तावेज़ों में ही था।

लेकिन, जो ₹50,000 से अधिक वेतन पा रहे हैं, वे इस योजना से बाहर होंगे — यह नीति केवल उन असली ज़मीनी योद्धाओं के लिए है जो न्यूनतम वेतन में भी पूरी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं।

📝 मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ अब यह आदेश जल्द ही CS साइट पर सार्वजनिक होगा।